नई दिल्ली, 13 मई (भाषा) : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह फसलों की पराली को जलाने से रोकने के लिऐ उठाए गए कदमों के बारे में दो हफ्ते में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करे। पराली जलाए जाने से वायु प्रदूषण होता है। अधिकरण ने मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह उठाए गए कदमों की निगरानी जारी रखे और 30 अप्रैल या उससे पहले इस बारे में एक रिपोर्ट दायर करे। सूचना के मुताबिक अधिकरण को कृषि मंत्रालय से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कृषि मंत्रालय को ई-मेल के जरिये रिपोर्ट दायर करने को कहा है। पीठ ने कहा कि कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले हम कृषि मंत्रालय को दो हफ्तों के अंदर ईमेल के जरिये एनजीटी. फाइलिंगजीमेल. कॉम पर रिपोर्ट दायर करने का मौका देते हैं, ऐसा नहीं होने पर हम कृषि सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कह सकते हैं, और आवश्यक हुआ तो दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी।