नई दिल्ली, 03 जुलाई - इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जजों की नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने पीएम मोदी को भेजे पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन बंद कमरों में चाय की दावत पर किया जाता है, जिसका मुख्य आधार जजों की पैरवी और उनका पसंदीदा होना ही है। उन्होंने पीएम को भेजे पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की नियुक्तियों में कोई निश्चित मापदंड नहीं है। प्रचलित कसौटी केवल परिवारवाद और जातिवाद है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है, “34 साल के सेवाकाल में उन्हें कई बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखने का अवसर मिला। उनका विधिक ज्ञान संतोषजनक नहीं है। कई न्यायधीशों के पास सामान्य विधिक ज्ञान और अध्ययन तक उपलब्ध नहीं था। कई अधिवक्ताओं (वकीलों) के पास न्याय प्रक्रिया की संतोषजनक जानकारी तक नहीं है। कॉलीजियम के सदस्यों के पसंदीदा होने की योग्यता के आधार पर न्यायाधीश नियुक्ति कर दिए जाते हैं। यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”