चंडीगढ़, 23 जुलाई (अ.स.): स्थानीय निकाय विभाग ने इमारतों के नक्शों हेतु आर्कीटैक्टों द्वारा ली जाने वाली फीस की सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है। इस प्रयास का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को वित्तीय राहत उपलब्ध करवाना है ताकि उनके द्वारा शिकायतें की जा रही थीं कि केवल इमारतों के नक्शे ऑनलाईन अपरोड करने हेतु आर्कीटैक्टों को ज्यादा फीस अदा करनी पड़ती है। यह शब्द ब्रह्म महिन्द्रा, स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा ई-नक्शा प्रोजैक्ट की प्रगति का जायजा लेने हेतु की उच्च स्तरीय बैठक के पश्चात किया गया।
ब्रह्म महिन्द्रा ने कहा कि ई-नक्शा योजना को शुरू करने का उद्देश्य शहरी गरीब वर्ग को अच्छी सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकारी एवं संस्थागत सामर्थ्य को ओर मजबूत देना है। उन्होंने कहा कि ई-नक्शा प्लान 15 जनवरी, 2019 को शुरू किया गयाथा और इसके तहत 165 शहरी स्थानीय इकाइयों और 27 इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों की आटोमेट बिल्डिंग प्लान की मंजूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अपने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अपने बिल्डिंग मकान की मंजूरी लेने हेतु सारे आर्कीटैक्ट/नागरिकों, ड्राईंग/दस्तावेज एक स्थान पर जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 13500 मामले सफलतापूर्वक ऑनलाईन चढ़ा दिए गए हैं और 7700 से ज्यादा प्लानों को स्वीकृति दे दी गई है।
महिन्द्रा ने कहा कि भले ही यह प्रोजैक्ट सफलतापूर्वक चल रहा था फिर भी नागरिकों द्वारा कुछ आपत्तियां जताई जा रही थी। नागरिकों द्वारा बिल्डिंग प्लान के नक्शे हेतु आर्कीटैक्टों द्वारा मांगी जाने वाली ज्यादा फीस की सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही थी। मंत्री ने कहा कि नागरिकों की चिंताओं का निवारण करने हेतु स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आर्कीटैक्टों द्वारा नक्शा बनाने की फीस निर्धारित करने का फैसला लिया गया है।
मंत्री ने अधिकारियों को ई-नक्शा प्रोजैक्ट सम्बन्धी लोगों से सुझाव एवं फीडबैक लेने के आदेश दिए ताकि नक्शे तैयार करने की ऑनलाईन प्रक्रिया को अच्छा बनाकर राज्य के नागरिकों को सुविधा प्रदान की जा सके। बैठक में वेणु प्रसाद, मुख्य सचिव एवं श्री डी.एस. मांगट, डायरैक्टर स्थानीय निकाय विभाग, एस.टी.पी. एवं एम.टी.पी.एवं विभिन्न नगर निगमों के अधिकारी शामिल थे।