एस.ए.एस. नगर, 20 अगस्त (ललिता जामवाल): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को उनकी 75वीं जन्म वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि भेंट करते हुए सरकार की महत्वपूर्ण बीमा योजना आयुष्मान भारत सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की और मोहाली ज़िले के पहले 11 लाभपात्रियों को इस योजना का ई कार्ड वितरित किए। किसान विकास चैंबर में करवाए गए समागम दौरान कैप्टन ने कहा कि इस योजना के आरम्भ होने से अब पंजाब अन्य राज्यों के मुकाबले 76 प्रतिशत जनसंख्या का स्वास्थ्य बीमा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में करीब 46 लाख परिवारों को इस स्कीम अधीन बिना किसी पैसे खर्च किए 5 लाख रुपए तक का नगदी रहित इलाज करवाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किए 46 लाख परिवार बारे विस्तार में खुलासा करते कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत 20.43 लाख लाभपात्री स्मार्ट राशन कार्ड होल्डर परिवार हैं। 
इसके अतिरिक्त सीईसीसी के आंकड़ों से अनुसार 14.86 लाख परिवार, 2.8 लाख छोटे किसान, राज्य निर्माण भलाई बोर्ड से पंजीकृत 2.38 लाख से ज्यादा कामगार, 46 हज़ार छोटे व्यापारी भी शामिल हैं। इस स्कीम में राज्य सरकार के एक्रीडेटिड और पीला कार्ड धारक 4500 पत्रकार भी कवर किए गए हैं। इस स्कीम के द्वारा लाभपात्री 200 सरकारी अस्पतालों समेत 450 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के द्वारा अपना इलाज करवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने यह ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए मुख्य मंत्री की प्रशंसा करते कहा कि यह कदम राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा।  इस समागम को पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने भी सम्बोधित किया। इस मौके पंजाब हैल्थ व्यवस्था निगम के चेयरमैन अमरदीप सिंह चीमा, विधायक बलविन्द्र सिंह लाडी और संतोख सिंह भलाईपुर, सेहत पर परिवार भलाई विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग अग्रवाल, मुख्य मंत्री के विशेष प्रमुख सचिव गुरकिरत कृपाल सिंह, पंजाब हैल्थ व्यावस्था निगम के एमडी और राज स्वास्थ्य एजैंसी पंजाब के सीईयो अमित कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।
कैप्टन ने की बरगाड़ी जांच में बाधा डालने पर अकालियों की आलोचना : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच में बाधा डालने की कोशिशों पर अकालियों की सख्त आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट के विरुद्ध अदालत का रुख कर चुकी है, जिससे इस मामले की जांच करके कानूनी निष्कर्ष निकाला जा सकें। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार ने पहले तो जान-बूझकर इस संवेदनशील मामले को सीबीआई के हाथों में सौंपा और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी अपने आकाओं के इशारों पर चलते हुए जांच को अंजाम तक ले जाने की बजाए बंद कर दिया।