नई दिल्ली, 30 सितम्बर (वार्ता) : देशभर के मज़दूर संगठनों ने मोदी सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के कारण निरंतर बढ़ती बेरोज़गारी, अंधाधुंध निजीकरण और राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को विदेशियों को बेचने के विरोध में अगले साल आठ जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया है। संसद भवन के समक्ष सोमवार को श्रमिकों के राष्ट्रीय खुले अधिवेशन में एक घोषणा पत्र में कहा गया कि अगले दो महीने अक्तूबर और नवम्बर के दौरान राज्य, ज़िला और क्षेत्र स्तर पर मज़दूरों के संयुक्त सम्मेलन किए जाएंगे। इसके बाद दिसम्बर में कारखानों और अन्य संस्थानों में सरकार की नीतियों का खुलासा किया जाएगा और उनके खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। 8 जनवरी 2020 को देशव्यापी हड़ताल होगी।