मलौद, 11 अक्तूबर (कुलविंदर सिंह निज़ामपुर): ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के अनुसार सहकारिता विभाग गांवों में स्थापित कृषि सभाओं में वर्ष 2019 में किसानों की सुविधा के लिए 80 फीसदी सब्सिडी पर तीन प्रक्रार की मशीनरी मल्चर, ज़मीन की स्तह को पलटाने के लिए हल व गेहूं की बुआई के लिए रोटावेटर सहित मशीन उपलब्ध नहीं करवा सका है। किसानों व सभाओं की चुनी कमेटियों व कर्मचारियों द्वारा बार-बार संबंधित विभाग के साथ सम्पर्क कायम करने पर कहा जा रहा है कि अभी तक इस योजना संबंधी मंजूरी नहीं आई। किसानों ने पंजाब सरकार के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि बनती सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा सकती तो जबरन फरमानों से हटकर पराली को आग लगाई जाएगी। दूसरी ओर किसान हरचंद सिंह टिवाणा,  रोबरिंदर सिंह रंधावा, जसवंत सिंह गिल ने कहा कि आर्थिक पक्ष से कमज़ोर हो चुके किसानों को नई मशीनरी के साथ-साथ बड़ी पावर के ट्रैक्टरों का प्रबंध भी करना पड़ेगा और किसान वर्ग अपने पुराने कृषि औज़ारों के साथ ही पराली के अधिक धुआं फैलाने वाले टंडों को नष्ट करने को तैयार हैं। इस संबंधी सहकारिता विभाग पंजाब के रजिस्ट्रार विकास गर्ग ने कहा कि कृषि सभाओं को पराली के खात्मे के लिए सब्सिडी पर मुहैया करवाने वाली मशीनरी से संबंधित बैठकें हो रही हैं और जल्द ही आगामी दिनों में इस मांग को पूरा किया जाएगा।