चंडीगढ़, 15 नवम्बर (अ.स) : पंजाब सरकार ने अब तक गैर-बासमति धान की काश्त करने वाले 29343 छोटे व सीमांत किसानों को पराली न जलाने के बदले लगभग 19.09 करोड़ रुपए का मुआवज़ा राशि जारी कर दी है। वर्णनीय है कि राज्य सरकार ने पराली जलाने के रूझान का त्याग करने वाले छोटे व सीमांत किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देने का फैसला किया है। आज यहां यह प्रकटावा करते हुए कृषि सचिव काहन सिंह पन्नू ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा अब तक सौंपी गई सूची के अनुसार 19.09 करोड़ रुपए का मुआवज़ा राशि सीधे तौर पर किसानों के बैंक खातों में भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि आज तक 85,000 आवेदन प्राप्त हुई है और अर्जी जमा करवाने की आखिर तारीख 30 नवम्बर 2019 है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन की तसदीक गांव की पंचायत करेगी और उसके बाद राजस्व विभाग की संबंधित अथारिटी द्वारा की जाएगी ताकि यह विश्वास बनाया जा सके कि गैर-बासपति की काश्त करने वाले पांच एकड़ तक की मालिक द्वारा किसानों के लिए मुआवज़ा की सिफारिश की जा सके।