चंडीगढ़, 9 जनवरी (अ.स.): शिरोमणि अकाली दल ने आज छठे पंजाब वेतन कमिशन की रिपोर्ट को 6 महीने और लटकाने के कांग्रेस सरकार के फैसले को राज्य के कर्मचारियों के साथ किया सबसे बड़ा विश्वासघात करार दिया है। पार्टी ने वित्तमंत्री स. मनप्रीत बादल की कर्मचारियों के बकाए देने के लिए हमेशा खाली खज़ाने का बहाना बनाने परन्तु नए नियुक्त किए सलाहकारों और चेयरमैनों पर करोड़ों रुपये बर्बाद करने के लिए कड़ी निंदा की है। सीनियर अकाली नेता स. जनमेजा ंिसह सेखों ने कहा कि राज्य सरकार ने छठे पंजाब कमिशन की अवधि में एक और बढ़ोतरी का ऐलान करके राज्य के कर्मचारियों और पैंशनरों की पीठ में एक बार फिर छुरा मारा है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री स. मनप्रीत बादल ने जनवरी 2020 से छठा वेतन कमिशन लागू करने का वायदा किया था। अब इसको लागू करने की तिथि 30 जून 202 तक स्थगित कर दी गई है, जिसमें और बढ़ौतरी किए जाने की संभावना है।