जम्मू, 10 जनवरी (भाषा) : 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद विदेशी राजनयिकों की पहली ऐसी यात्रा के तहत इस शुक्रवार को अमरीका समेत 15 देशों के दूतों ने जम्मू कश्मीर की नागरिक संस्थाओं के सदस्यों से बातचीत की और इस दल को मुख्य सचिव बी. वी. आर. सुब्रमण्यम और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय दल ने स्थिति से अवगत कराया। यह विदेशी दल बृहस्पतिवार को कश्मीर घाटी पहुंचा था, जहां उसने चुनिंदा राजनीतिक प्रतिनिधियों, नागरिक संस्थाओं के सदस्यों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। सरकार ने यह आलोचना नकार दी है कि यह ‘‘निर्देशित यात्रा’ है। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर दिल्ली के उन विदेशी राजदूतों में शामिल थे जिन्होंने श्रीनगर में करीब सात घंटे बिताए। अधिकारियों के अनुसार उसके बाद पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों, वाल्मीकि समाज, गुज्जरों और वकीलों के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ विदेशी दल की बैठक हुई। वित्त आयुक्त (स्वास्थ्य) अतुल डूल्लू ने विदेशी दल को सरकार द्वारा तैयार स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया और इस क्षेत्र का एक परिदृश्य पेश किया। विदेशी दल जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र जगती के सबसे बड़े कश्मीरी प्रवासी शिविर गया और वहां लोगों के साथ बातचीत की