गढ़शंकर, 20 जनवरी (धालीवाल): पंजाब में हो रही नाजायज माइनिंग के शोर शराबे में अब पंजाब के अधिकारी हिमाचल प्रदेश की माइनिंग सहारे पंजाब सरकार का खजाना भरने की तैयारी में है। हिमाचल की नीलाम हुई खड्डों में से रेत व करैशरों से बजरी लेकर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां ज़िला होशियारपुर व रोपड़ के रास्ते मंजिल की तरफ बढ़ रही है जो पंजाब के माईनिंग विभाग सहित राजनीतिक नेताओं को भी रड़क रही है। इस समय ज़िला होशियारपुर व शहीद भगत सिंह नगर में नीलामी का कार्य सिरे न चढ़ने के कारण जायज माईनिंग ठप्प रही है जो विभाग समय माईनिंग माफिए की आंखों में हिमाचल प्रदेश में चल रही माइनिंग पर है। हिमाचल प्रदेश से पंजाब में रेत, बजरी लेकर दाखिल होने वाली गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए अब माईनिंग विभाग ने गढ़शंकर नजदीक नंगल रोड स्थित गांव कोट में कंडा लगाकर चैक पोस्ट बना ली है जिसने हिमाचल की माईनिंग के सहारे कारोबार करने वाले लोगों में हलचल पैदा की हुई है। जहां माईनिंग विभाग इस चैक पोस्ट द्वारा दूसरे प्रदेश से आने वाले मटीरियल को चैक करके रायलटी वसूल कर उससे आमदन होने की बात कर रहा है वहीं माईनिंग से जुड़े साधारण कारोबारी इस चैक पोस्ट को गुंडा टैक्स वसूलने का साधन बता रहे है। ऐसा ही एक कंडा जिले के गांव खन्नी में भी लगाया गया है जो हिमाचल की सरहद के साथ लगता है। 
राइलटी वसूलेगा माईनिंग विभाग
जिला माईनिंग अधिकारी होशियारपुर सुखविंदर सिंह कलसी ने बताया कि विभाग के हुक्मों पर यह कंडा लगाया जाएगा, जहां हिमाचल प्रदेश से आने वाली रेत, बजरी मटरीयिल की चैकिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंडा ठेकेदार द्वारा लगाया गया है तथा चैक पोस्ट व माईनिंग विभाग के मुलाजिम चैकिंग के लिए ड्यूटी देंगे। उन्होंने बताया कि चैकिंग दौरान अगर हिमाचल से आने वाला मटीरियल गैर बिल या फिर बिल से ज्यादा पाया जाता है तो उस पर राइलटी वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि चैक पोस्ट पर की जाने वाली वसूली सरकार के खाते में जाएगी जिससे सरकार की आमदन बढ़ेगी। 
ज़िला टोल प्लानर ने कंडे को नहीं दी मंजूरी
 गांव कोट में कंडा चाहे माईनिंग विभाग के हुक्मों पर एक ठेकेदार द्वारा लगाया गया है, पर कंडा लगाने के लिए ज़मीन मालिक को अभी किसी विभाग से भी मंजूरी नहीं मिली। वन मंडल अधिकारी नवांशहर-गढ़शंकर सतिंदर सिंह ने बताया कि जमीन मालिक द्वारा कंडे की मंजूरी के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने बताया कि जहां कंडा लगाया गया है, उस स्थान पर दफा 4 में से डिलीस्ट हो चुकी है, पर वहीं कोईर् भी कमरीशयल गतिविधि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की आज्ञा के बिना उसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती तथा केस अगली कार्यवाई के लिए ज़िला टाऊन प्लानर होशियारपुर को भेज दिया है। 
रेत-बजरी पर गुंडा टैक्स वसूलने का अंदेशा
रेत-बजरी का कारोबार करने वाले लोगों में अंदेशा है कि चैक पोस्ट पर माईनिंग विभाग की आड़ पर ठेकेदार द्वारा गुंडा टैक्स वसूला जाएगा। चाहे कि माईनिंग विभाग इस तरह के अंदेशों को खारिज कर रहा है पर रेत-बजरी के सहारे कारोबार चलाने वाले ट्रैक्टर-ट्राली तथा टिप्पर चालकों के चेहरे चैक पोस्ट के कारण मुरझाए हुए है।