चंडीगढ़, 20 जनवरी ( राम सिंह बराड़ ) : हरियाणा विधानसभा ने संविधान संशोधन (126वां) बिल को पास कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार द्वारा भी संशोधित एससी/एसटी एक्ट पर मोहर लगाए जाने के बाद हरियाणा के 17 विधानसभा क्षेत्रों तथा दो लोकसभा क्षेत्रों में अगले दस साल के लिए आरक्षण लागू हो गया है। इससे पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने दो मिनट अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल ने कहा कि चूंकि आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है, इसलिए विस्तृत अभिभाषण बजट सत्र में पढ़ूंगा। इसके साथ ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण खत्म कर दिया। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एससी, एसटी की सीटों का आरक्षण इसी सप्ताह समाप्त हो रहा है। तीन सप्ताह पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में विधेयक पारित कराया था। अब राज्य विधानसभाओं द्वारा मंजूरी दी जा रही है। हरियाणा में लोकसभा की दो और विधानसभा की 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन संशोधन विधेयक को मंजूरी के बाद ये सीटें अगले दस साल के लिए फिर से आरक्षित हो गई हैं। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंध दो के अंतर्गत आते सभी संवैधानिक संशोधन, संविधान (126वां संशोधन) बिल 2019 के माध्यम से हरियाणा में इस एक्ट को लागू करने का प्रस्ताव है। सीएम द्वारा सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने का नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य सभी विधायकों ने समर्थन किया। इसके चलते हरियाणा विधानसभा में संशोधित एससी/एसटी एक्ट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। हरियाणा में लोकसभा की 10 लोकसभा सीटों में से अंबाला व सिरसा सीट आरक्षित हैं,जबकि विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं। इनमें मुलाना, सढौरा, शाहाबाद, गुहला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखौदा, नरवाना, कालांवाली, रतिया, उकलाना, बवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी, होडल शामिल हैं।  विधानसभा में यह बिल पारित होने के बाद इन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का आरक्षण दस वर्ष के लिए बढ़ गया है। इसी के साथ ही सोमवार को पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद मंगलवार 21 जनवरी को सत्र शुरू होगा, जिसमें विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। हरियाणा विधानसभा में चुनकर पहुंचे विधायकों को विधायी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण सत्र मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे शुरू होगा। दो दिन चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आखिरी दिन बुधवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला करीब 40 मिनट तक विधायकों को विधायी कार्यों का पाठ पढ़ाएंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोकसभा और राज्यसभा के अफसरों के अलावा प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भी पहुंचेंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन से शुरू होगी। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लोकसभा के तीन सीनियर अफसर भी विधायकों को सदन की कार्यवाही व सदन के नियम कायदे व परंपराओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रदेश के 90 विधायकों में 44 पहली पर चुनकर आए हैं, जबकि 18 विधायकों दूसरी बार विधानसभा तक पहुंचे हैं।