नई दिल्ली, 24 जनवरी (वार्ता) : उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने देश की जनता पर कर का बोझ कम करने तथा राष्ट्र के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाने की केंद्र सरकार को सलाह दी है। न्यायमूर्ति बोबडे ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 79वें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि अत्यधिक कर को सामाजिक अन्याय के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर चोरी देश के नागरिकों के प्रति सामाजिक अन्याय है तो मनमाने तरीके से तथा अत्यधिक कर वसूलना सरकार की ओर से किया गया सामाजिक अन्याय है। मुख्य न्यायाधीश ने आयकर संबंधी विवादों में न्यायाधिकरणों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कर विवाद के निपटारे के लिए गठित अदालतें देश के लिए संसाधन जुटाने में अहम भूमिका निभाती हैं। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि टैक्स ऐसा विषय है, जिससे जुड़े मसले निपटाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। आयकर न्यायाधिकरण, न्यायपालिका का बोझ कम करने की दिशा में सहायता कर रहे हैं।