चंडीगढ़, 18 फरवरी (हरकवलजीत सिंह) : पंजाब मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक के दौरान शहरी क्षेत्र की संपत्ति और बिक्री पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त अष्टाम ड्यूटी लगाने का फैसला लिया गया और इससे होने वाली आमदन को शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई और पर्यावरण के सुधार के लिए खर्च किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि बुड्ढे नाले में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए आज एक 650 करोड़ के प्रोजैक्ट को मंजूरी दी गई जोकि बुड्ढे नाले में और उससे सतलुज दरिया में जाते प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 275 एम.एल.डी. समर्था का सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने और दूसरे सुधारों के लिए खर्च किया जाएगा। पटियाला और अमृतसर के सरकारी मैडीकल कालेजों के लिए 550 पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई, जिनमें 66 पैरामैडीकल के लिए और 464 नर्सों, तकनीशनों आदि की है। मोहाली में निर्माण किए जा रहे मैडीकल कालेज का नाम डा. आर. अंबेदकर स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल साईंसि•ा रखने का फैसला लिया गया। 
मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि बैठक के दौरान कोरोना वायरस के कारण भारत और पंजाब के लिए पैदा हुए आशंका संबंधी भी मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई और बताया कि चीन और इस बीमारी से प्रभावित होने वाले सभी यात्रियों को निश्चित समय के लिए अलग डाक्टरी निगरानी में रखने का फैसला लिया गया है ताकि जो इस बीमारी का राज्य पर कोई असर न पड़े। वेतन आयोग की रिपोर्ट और कर्मचारियों की मांगों संबंधी पूछे जाने पर कर्मचारी जोकि 24 फरवरी को विधानसभा की ओर मार्च करने का कार्यक्रम भी बनाया है बारे वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारी मांगों संबंधी एलान बजट प्रस्तावों में ही किया जाएगा। उन्होंने किसानों की फसल के लिए कम से कम खरीद मूल्य देने संबंधी केन्द्र की मौजूदा नीति को समाप्त करने की चर्चाओं के बारे पूछे जाने पर कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार अनाज की खरीद से लगातार पीछे हटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 1 करोड़ रुपए गेहूं का भंडार खुले में पड़ा हुआ है और केन्द्र सरकार लगातार राज्य में यह अनाज उठाने से आना-कानी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय विश्व भर में सबसे अधिक अनाज पंजाब में भंडार हुआ पड़ा है, जबकि देश में बहुत लोगों को खाने के लिए 2 समय की रोटी नहीं मिल रही। मनप्रीत सिंह बादल ने इस मौके पर बताया कि सरकार द्वारा विधानसभा के आते समारोह के दौरान पंजाब भाषा को हर ओर लागू करने और पंजाबी भाषा को प्रफुलित करने के लिए प्रस्ताव लाने का भी फैसला लिया है।