एस. ए. एस. नगर, 22 फरवरी (ज्योति सिंगला) : पंजाब के लगभग 1600 कालेजों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप (पीएमएस) का वितरण करने के मामले में पंजाब कई अन्य प्रदेशों से पिछड़ कर रह गया है। केन्द्र की इस स्कीम को प्रदेश की देनदारी बनाने संबंधी लिए गए फैसले पश्चात स्थिति और बिगड़ गई है। उक्त बात व्यक्त करते हुए पंजाब अनएडिड कालेजिज़ एसोसिएशन (पुक्का) और सैल्फ फाइनांस्ड टैक्नीकल इंस्टीच्यूशंज़ (एफ. एसएफटीआई) के अध्यक्ष डा. अंशू कटारीया ने केन्द्र और प्रदेश सरकार से अपील की कि वे 31 मार्च से पूर्व पीएमएस की बकाया राशि जारी करे, नहीं तो कई अनएडिड कालेज बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहीं बस नहीं, यदि यह राशि जारी न हुई तो टीचिंग और नान टीचिंग स्टाफ अप्रैल माह की परीक्षा करवाने से भी इन्कार कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे कालेजों में स्टाफ का गत् 7-8 माह का वेतन देना शेष है। डा. कटारीया ने बताया कि पीएमएस सबंधी वर्ष 2016-17 के लिए करीब 780.31 करोड़ रुपए का बिल पास हुआ था, जिसमें से करीब 208 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार की तरफ और 207 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार की तरफ बकाया हैं। इसके पश्चात् 2017-18 में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को प्रदेश के हवाले कर दिया गया था, जिसके चलते 2017-18 के करीब 567 करोड़ रुपए, 2018-19 के 437 करोड़ और 2019-20 के 437 रुपए प्रदेश सरकार की तरफ बकाया हैं। चाहे प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि वह केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी के बिना यह योजना नहीं चला सकती, परंतु फिर भी केन्द्र सरकार इस संबंधी गम्भीर नहीं है। इस मौके पर पुक्का के सीनियर वाईस प्रेज़ीडेंट अमित शर्मा ने कहा कि सरकारों की इस दुविधा के चलते कालेजाें को स्पष्ट नहीं हो रहा कि स्कालरशिप की राशि का केन्द्र व राज्य सरकार में से कौन भुगतान करेगा, जिस कारण अनएडिड कालेजों के लिए स्थिति ओर भी गम्भीर बनी हुई है। इस दौरान पंजाब अनएडिड टैक्नीकल इंस्टीच्यूशंज एसोसिएशन (पुटीया) के अध्यक्ष डा. गुरमीत सिंह धालीवाल ने कहा कि कालेज न तो केन्द्र सरकार, न ही राज्य सरकार व न ही विद्यार्थियों से फीसें ले रहे हैं, जबकि आईकेजी पीटीयू जालंधर, एमआरएस पीटीयू बठिंडा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़, जीएनडीयू अमृतसर, पीएसबीटीई एंड आईटी आदि सहित मान्यता प्राप्त अन्य यूनिवर्सिटीयां रजिस्ट्रेशन फीसें, दाखिला फीसें, परीक्षा फीसें तथा विद्यार्थियों के साथ सबंधित अन्य फंड ले रही हैं, जोकि कालेज अपनी जेबों से दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था पुक्का द्वारा घोषणा की गई है कि तब तक कोई भी कालेज रजिस्ट्रेशन फीसें तथा परीक्षा फीसें आदि का यूनिवर्सिटियों को भुगतान नहीं करेगा, जब तक केन्द्र व प्रदेश सरकार पीएमएस की बकाया राशि जारी नहीं करती।