जालन्धर, 29 मार्च (शिव शर्मा): पहले ही जीएसटी वसूली की कमी का सामना कर रहे पंजाब के कमाऊ पूत समझे जाते जीएसटी विभाग के हालात 21 दिन की तालाबंदी करके और भी बुरी होने की आशंका जाहिर की जा रही है। रोज़ाना लगभग 53 करोड़ रुपए के राजस्व का नुक्सान झेलने वाले जी.एस.टी. विभाग के लिए यह वर्ष काफी महंगा साबित होने वाला है। जीएसटी विभाग को वार्षिक 20000 करोड़ से ज्यादा की आय प्राप्त होती है। जीएसटी की आय से विभागों के खर्च के अलावा योजनाएं चलाई जाती हैं। 21 दिन में जीएसटी का जहां 1113 करोड़ का राजस्व घट जाएगा परंतु इस बार अभी भी तैय नहीं है कि कोरोना वायरस के कारण तालाबंदी अभी कितनी देर तक चलेगी। कई राज्यों में फैक्टरियां बंद होने के कारण प्रवासी मज़दूर अपने घरों को लाखों की संख्या में वापसी कर रहे हैं और इसका असर यह हुआ है कि पंजाब में प्रवासी मज़दूरों को रोकने के लिए कुछ शर्तों पर फैक्टरियां चलाने की मंजूरी दी गई है। 21 दिन की नाकाबंदी से तो देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुक्सान होगा परंतु पंजाब के लिए यह काफी नुक्सानदायक साबित होगा। तालाबंदी के बाद व्यापारिक संस्थान खुलने के लिए कितना समय लेंगे अभी इस बारे तो पक्की जानकारी नहीं है परंतु व्यापारिक संस्थानों को अपने कामकाज के लिए पटरी पर दोबारा आने के लिए काफी समय लगेगा। एक तरफ तो तालाबंदी कर जीएसटी की कई दिन तक आय घटती रहेगी, जिसकी भरपाई केन्द्र द्वारा होने की सम्भावना नहीं है परंतु फैक्टरियां चलाने वाले व कारोबारियों ने तो जीएसटी विभाग के पास अपना जीएसटी रिफंड तो मांगना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि तालाबंदी के कारण उनके कारोबार बंद पड़े हैं और इसलिए उनकी राशि भी सरकार को जारी करनी चाहिए।