नई दिल्ली : देश के 10 प्रमुख श्रमिक संगठनों ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ संकट के बीच निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अस्थायी, संविदा कर्मचारी तथा कुछ अन्य कर्मचारियों की जबरन छंटनी, पारिश्रमिक में कटौती तथा तथा बिना वेतन के छुट्टी पर भेजे जाने वालों के खिलाफ सरकार से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मजदूर संगठनों ने श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार को भेंजे पत्र में कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और देश के अन्य हिस्सों से श्रमिकों के जबरन छुट्टी पर भेजे जाने की शिकायत लगातार मिल रही है। लॉकडाऊन को देखते हुए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए एक पैकेज की घोषणा की मांग की है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, सीपीएफ और यूटीयूसी के नेता शामिल हैं। पत्र की प्रति आज यहां प्रेस को जारी की गयी है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों को लेकर सरकार की अपील के बावजूद मजदूरों का आवास खाली कराया जा रहा है। मजदूर संगठनों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुविधा नहीं होने के कारण गोदामों से खाद्यान्नों का परिवहन नहीं हो पा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की जा रही है जिससे उनके दाम बढ़ रहे हैं, जिससे श्रमिकों को परेशानी हो रही है।