कैप्टन द्वारा रबी सीज़न के प्रबंधों का जायज़ा

चंडीगढ़, 3 अप्रैल (अ.स.): रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पंजाब सरकार द्वारा की बेनती पर अप्रैल 2020 की नकद ऋण हद (सी.सी.एल.) के लिए 22,936 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को राज्य के कृषि व खाद्य विभागों को कोविड-19 के चलते रबी सीज़न में इकट्ठ को रोकने के लिए मंडियों से 1-2 किलोमीटर के अंतर वाले गांवों में किसानों तक पहुंच कर गेहूं की खरीद करने के ढंगों पर काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने इन संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रैंसिंग द्वारा रबी की कटाई व मंडीकरण प्रबंधों की समीक्षा करते निर्देश दिए कि इस नाज़ुक समय दौरान ऐसा सिस्टम लागू किया जाए कि किसानों को कम से कम बाहर निकलना पड़े। खाद्य व आपूर्ति के प्रमुख सचिव के.ए.पी. सिन्हा द्वारा यह बताए जाएं कि इस सीज़न से किसानों को सीधी अदायगी की शुरुआत की जानी थी, के बाद कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने मुख्य सचिव सुरेश कुमार को भी निर्देश दिए कि किसानों को आढ़तियों द्वारा फसल की अदायगी करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाए तथा मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस समय सीधे बैंक ट्रांसफर (डी.बी.टी.) की प्रणाली को टाल दिया जाए। ज़रूरी वस्तुओं की कमी व जमाखोरी का कड़ा नोटिस लेते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने के लिए कहा जो ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई पर रोज़ाना निगरानी रखेगी। उन्होंने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को निर्देश दिए कि जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव कर्ण अवतार सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि ट्रकों की सुखद मूवमैंट से ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित बनाई जा रही है जोकि 35-40 प्रतिशत आम ट्रकों की समर्था अभी चल रही है। इस प्रक्रिया को और सुचारू बनाया जाएगा क्योंकि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक ट्रकों को राज्य व सभी ज़िलों में सप्लाई लाने की आज्ञा दी जाएगी। गेहूं की खरीद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा दूर की मंडियों के लिए किसानों को उबेर जैसे सिस्टम की तज़र् पर लाने के सुझाव पर भी विचार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस तजवीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तथा मुख्य सचिव को कहा कि वह गेहूं की घरों से खरीद लाने का प्रबंद करें। यदि इस सम्भावना को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यापक रूपों पर काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य में 50 प्रतिशत के लगभग गांव मंडियों के साथ लगते हैं तथा वहां के किसानों को मंडी में जाने के लिए एक तयम समय के लिए थोड़ी गिनती में कर्फ्यू पास जारी किए जा सकते हैं। मंडियों से दूर गांवों के लिए उन्होंने खरीद के लिए वहां कर्मियों को भेजने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आढ़तिये जो मौजूदा समय मंडियों में फसल का प्रबंध कर रहे हैं, को इन गांवों में यह काम सम्भालने का ज़िम्मा सौंपा जाए। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने मुख्य सचिव ने विस्तारित तजवीज़ सौंपने के लिए कहा ताकि आगले दिनों में इस संबंधी अंतिम फैसला लिया जा सके। उन्होंने खरीद केन्द्रों की गिनती बढ़ाने के साथ-साथ खरीद के कुल दिनों में वृद्धि करने के आदेश दिए ताकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि मंडियों में किसानों की भीड़ न हो। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि खरीद प्रक्रिया दौरान कोविड-19 के बारे एहतियादी कदमों का पूरा पालन होना चाहिए।