संगरूर, 5 अप्रैल (सत्यम्): पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इन्द्र सिंगला द्वारा कर्फ्यू के दौरान अभिभावकों  से फीस मांगने वाले प्राईवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए जारी किए आदेशों के बाद अलग-अलग ज़िलों के स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस संबंधी ज्यादा जानकारी देते विजयइन्द्र सिंगला ने बताया कि कोरोना वायरस के हमले से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, जिस कारण हालात आम जैसे होने तक पंजाब के सभी स्कूलों को दाखिलों और फीसें लेने से मनाही के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ प्राईवेट स्कूलों द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन कर विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों को फीसें भरने के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने कहा कि संगरूर, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट व अमृतसर के कुछ स्कूलों को नोटिस जारी किये गए हैं।शिक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में किसी भी स्कूल द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया तो ज़िला मैजिस्टे्रट द्वारा पहले स्कूलाें को बंद करवाया जाएगा और बाद में उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कैबनिट मंत्री ने बताया कि 23 मार्च 2020 को शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी करके सभी स्कूलाें को कोरोना वायरस कारण पैदा हुए हालातों के मदेनजर सभी गैरसरकारी शिक्षण संस्थाओं को आदेश किए गए थे कि वर्ष 2020-21 के लिए दाखिलों की अंतिम तिथि को पुन: तय किया जाए और हालात सुधरने उपरांत फीसें देने के लिए एक महीने का समय जरूर उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों द्वारा ही लाकडाऊन लागू रहने तक कोई जुर्माना या लेट फीस लगाने से मनाही की गई थी। उन्होंने बताया कि यह आदेशों जारी करने के बाद उनको खुद भी मीडीया और अन्य अलग-अलग साधनों द्वारा स्कूलों को ऐसा करने से इंकार किया गया था। श्री विजयइन्द्र सिंगला ने बताया कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और अगर यह स्कूल संतोषजनक जवाब न दे सके तो इनकी मान्यता या एन.ओ.सी. रद्द की जाएगी। जब उनको पूछा गया कि की यह आदेश सी.बी.एस.ई. स्कूलों पर भी लागू होते हैं, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में जो भी स्कूल हैं, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकार पंजाब सरकार के पास होता है इसलिए यह आदेश पंजाब भर के स्कूलों के लिए हैं।