प्रशासन की ओर से आधिकारिक निर्देश आने पर खत्म किया जाएगा धरना प्रदर्शन - सुभाष लांबा

चंडीगढ़, 23 फरवरी - सुभाष लांबा ने कहा कि, "प्रशासन के साथ सहमति बनी है जिसमें यह कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट में बिजली विभाग के निजीकरण के मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। प्रशासन की ओर से आधिकारिक निर्देश आने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाएगा।"