‘धर्मोक्रेसी’ का विचार और अखंड भारत की दावेदारी

नयी संसद के उद्घाटन-समारोह के कई विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार से पैदा हुए राजनीतिक विवाद में इस प्रकरण से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों पर पूरी रोशनी नहीं पड़ पाई जिनका महत्व दूरगामी और विचारधारात्मक किस्म का है। मसलन, नयी संसद अखंड भारत के हिंदू राष्ट्रवादी स्वप्न को एक बार फिर हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के केंद्र में प्रतिष्ठित कर देती है। न केवल यह, बल्कि नयी संसद ‘धर्मोक्रेसी’ या धर्मतंत्रीय राज्य की अवधारणा को सामने लाकर लोकतंत्र को धर्म के तंत्र की तरह परिभाषित करती है। संसद के अध्यक्षीय आसन के बगल में चोल राजाओं के राजदंड सेंगोल की प्रतिष्ठा इसका सबसे बड़ा सूबत है। इसी के साथ जुड़ा एक और तथ्य यहां उल्लेखनीय है। हाल ही में प्रतिनव अनिल की पुस्तक ‘अनदर इंडिया : मेकिंग ऑ़फ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी, 1947-77’ का प्रकाशन हुआ है। इस अनुसंधानपरक रचना का हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि, यह मुस्लिम प्रश्न पर एक पुराने किस्म के सेकुलरपंथी नज़रिये से लिखी गई है। इसके दावे पर ध्यान दिया जाए तो यह नेहरू युग को मुसलमानों के लिए लाभकारी अवधि के रूप में समझने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। उसका मानना है कि भारतीय मुसलमानों को दो तरह के छलों का सामना करना पड़ा है। पहला छल उनके साथ आज़ाद भारत की उन सरकारों ने किया जो कांग्रेस की थीं, और दूसरा छल उनके साथ उनके समुदाय के अशराफों यानी मुस्लिम अभिजनों ने किया। 
यह एक ऐसी दलील है जो काफी हद तक तथ्यपरक तो निश्चित रूप से है, लेकिन अगर इन्हीं तथ्यों को एक विकृत परिप्रेक्ष्य में रख कर देखा जाए तो यह नरेन्द्र मोदी के उन प्रयासों के साथ हमदर्दी पैदा कर सकती है, जो भाजपा को पसमांदा मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी बनाने का अभियान चला रहे हैं। मोदी और भाजपा प्रवक्ता बार-बार यही बात कहते हैं कि अगर देश के मुसलमान पिछड़े हालत में हैं तो यह जवाबदेही उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस की है। चूंकि कांग्रेस के अलावा मुसलमानों के वोटों की दावेदार दलित-पिछड़ा नेतृत्व वाली पार्टियां भी अशऱाफों के नेतृत्व पर भरोसा करती हैं, इसलिए भी भाजपा की यह पसमांदा रणनीति अगर 50 प्रतिशत भी सफल हो गई तो ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकती है। यह एक ऐसा तीर है जो एक साथ दो निशाने लगाएगा। पहला निशाना तो यह होगा कि मुसलमान वोटों का एक बड़ा हिस्सा पारम्परिक रूप से  ़गैर-साम्प्रदायिक पार्टियों से हट जाएगा और दूसरा निशाना यह होगा कि हिंदू वोटों की गोलबंदी के मामले में जड़ता का सामना कर रही सत्तारूढ़ पार्टी को अपने राष्ट्रीय वोट 36-37 प्रतिशत से बढ़ा कर चालीस के पार ले जाने का मौका मिल जाएगा। यह पहलू मोदी की धर्मोक्रेसी को सेकुलरक्रेसी भी बना देगा। 
राम माधव संघ परिवार के बुद्धिजीवी हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद के लिए विमर्श बनाने का काम करते हैं। धर्मोक्रेसी शब्द उन्हीं ने गढ़ा है। चतुराई के साथ उन्होंने संसद के बीच सेंगोल की स्थापना को संसद के बाहर गांधी की प्रतिमा के साथ जोड़ दिया है, ताकि रामराज्य, धर्मराज्य और लोकतंत्र को एक-दूसरे का पर्याय साबित किया जा सके। ये वही राम माधव हैं जिन्होंने 2015 में ‘अल जज़ीरा’ से बात करते हुए कहा था कि ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज भी यकीन है कि एक न एक दिन ये हिस्से (पाकिस्तान और बंगलादेश), जो ऐतिहासिक कारणों से साठ साल पहले अलग हो गए थे, जनता की इच्छा के दबाव में एक साथ आएंगे तो अखंड भारत की रचना होगी।’ नयी संसद जनता की इस कथित इच्छा को गढ़ने का पहला प्रयास लगती है। इसके भवन के एक हिस्से में 16 भित्ति चित्र बनाये गये हैं जिनमें एक ऐसा चित्र है जिसमें दिखाये गए भारत में अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान और बंगलादेश भी शामिल हैं। यह अखंड भारत का चित्र है। उसी अखंड भारत का जिसे संघ परिवार पुण्यभूमि भारत की संज्ञा देता है। इसके तहत अफगानिस्तान को ‘उपगंथन’, काबुल को ‘कुभा नगर’, पेशावर को ‘पुरुषपुर’, मुल्तान को ‘मूलस्थान’, तिब्बत को ‘त्रिविश्तप’, श्रीलंका को ‘सिंहलद्वीप’ और म्यांमार को ‘ब्रह्मदेश’ का नाम दिया गया है। 
1944 में मुस्लिम लीग द्वारा भारत के विभाजन की मांग के जवाब में हुई अखंड भारत कांफ्रैंस में बोलते हुए राष्ट्रवादी इतिहासकार राधाकुमुद मुखर्जी ने अखंड भारत का जो भौगोलिक वर्णन किया था, वह आज भी संघ परिवार के लिए संदर्भ-बिंदू बना हुआ है। चाहे संघ के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर हों या भारतीय जनसंघ की प्रमुख हस्ती दीन दयाल उपाध्याय हों या आज के गृहमंत्री अमित शाह हों, अखंड भारत की शब्दावली संघ परिवार की ज़ुबान पर चढ़ी ही रहती है। संसद में बने भिन्न चित्र पर पड़ोसी देश आपत्ति न करें इसलिए उसके नीचे लिख दिया गया है कि 235 से 28 ईसापूर्व का अशोक साम्राज्य है, जिसे बुद्ध धर्म का प्रसार करने का श्रेय जाता है। यह लिखना कितना ज़रूरी था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री प्रचंड से अपील की थी कि वे भारत-यात्रा के दौरान इस तरह के नक्शे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई मांगें। 
अभी इस घटना को बहुत दिन नहीं हुए हैं एक केंद्रीय राज्यमंत्री मराठी में भाषण देते हुए सुने गए थे कि नरेन्द्र भाई प्याज और दाल की महंगाई कम करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुने गए हैं बल्कि उन्होंने तो पाकि-अधिकृत कश्मीर को वापस छीनने के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली है। यह एक ऐसा भाषण था जिसकी बड़े पैमाने पर चर्चा हुई। मंत्री महोदय को कई चैनलों ने यह सब बोलते हुए दिखाया। हां, इसके बाद उन्होंने ऐसी बात दोबारा नहीं बोली। लेकिन, बात तो चले हुए तीर की तरह होती है। इस भाषण ने कई कयासों को जन्म दिया। यहां तक कहा गया कि पिछला चुनाव तो बालाकोट सर्जीकल स्ट्राइक के दम पर जीता गया था और यह चुनाव पाकि कब्ज़े वाले कश्मीर को हस्तगत करने के अभियान के दम पर जीता जाएगा। 
बहरहाल, मोदी सरकार संघ परिवार के कई विचारधारात्मक लक्ष्यों को पूरा कर चुकी है। राम मंदिर पूरा होने के कगार पर है। कश्मीर की धारा 370 के विवादास्पद अंश खत्म कर दिये गये हैं। गौहत्या पर तकरीबन सारे देश में पाबंदी है। तीन तलाक को ़गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है। मजहब बदलने के खिलाफ कई जगहों पर कानून बनने लगे हैं। नागरिकता का रजिस्टर बन ही रहा है। अब कसर केवल समान नागरिक संहिता लागू करने की रह गई है। उसके बाद तो फिर अखंड भारत बनाना ही शेष रह जाएगा। इस एक नारे के तहत कितने चुनाव और जीते जा सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी अभी मुश्किल है।   
लेखक अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्ऱोफेसर और भारतीय भाषाओं के अभिलेखागारीय अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक हैं।