हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसलेर् पैट्रोल और डीजल पर घटाया वैट



शिमला, 10 अक्तूबर (अ.स.) : चुनाव करीब होने के कारण प्रदेश सरकार ने लोगों को लुभाने तथा राहत देने के लिए पैट्राल व डीजल पर वैट को घटाया है। लोगों को पैट्रोल तथा डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए इन पर लागू वर्तमान वैट की दर में एक प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य में पेट्रोल की कीमतें 52 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल की 47 पैसे प्रति लीटर कम होगी। वर्तमान में प्रदेश में वेट की दर पेट्रोल पर 27 प्रतिशत तथा डीजल पर 16 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के आह्वान पर भाजपा शासित राज्यों महाराष्ट्र व गुजरात ने पेट्रोल व डीजल पर वैट की दर कम की है। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय लिया है, ताकि जिन धार्मिक संस्थानों ने अपनी अतिरिक्त भूमि को बेचने, उपहार में देने या अन्य माध्यम से इसका निपटारा करने की छूट प्राप्त की है, वह यह भूमि हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं कानून सुधार अधिनियम के तहत परिभाषित कृषक को ही हस्तांतरित कर सके। यह निर्णय लेकर सरकार ने राधा स्वामी सत्संग को राहत प्रदान की है।
सत्संग ने सरकार से अतिरिक्त भूमि बेचने की अनुमति मांगी थी। वर्तमान में सत्संग के पास सबसे अधिक 6 हजार बीघा भूमि है। बैठक में प्रदेश के दूर-दराज, सुविधा-रहित अथवा कम सुविधा वाले क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति को छोड़कर सभी 10 ज़िलों में मोबाईल चिकित्सा इकाइयां क्रियाशील बनाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया का समय कम करने के लिए प्रायोगिक आधार पर शिमला शहर में दो मोटर साईकिल एम्बूलेंस आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष तौर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को क्रियाशील बनाने तथा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के पद भरने का निर्णय लिया गया। आयोग के अध्यक्ष के लिए न्यायधीश (सेवानिवृत) जगदीश भल्ला तथा सदस्य के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष केएस तोमर का नाम प्रस्तावित किया गया। इस संबंध में राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। बैठक में शिमला ज़िला के रामपुरी मेले तथा ऊना ज़िला के हरोली उत्सव को ज़िला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घवांडल को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया : मंत्रिमंडल ने श्री नैना देवीजी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घवांडल को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाने को मंजूरी दी। बैठक में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लंज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा ऊना ज़िला के लोहारा (चन्नी देवी) में तीन पदों के सृजन करने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा कुल्लू
के बंजार की ग्राम पंचायत शिल्ही में दो पदों
के सृजन के साथ स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने
को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर ज़िला के ग्राम पंचायत धौण-कोठी के बल्हो तथा लूहणू कनैता में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने को मंजूरी दी। बैठक में रोहडू की ग्राम पंचायत सीमा (रनताड़ी) के स्वास्थ्य उप-केंद्र बारटु को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, सोलन ज़िले की ग्राम पंचायत मांगल के स्वास्थ्य उप-केंद्र बाग्गा को आवश्यक पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा रामपुर तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी में गांव खमाड़ी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई।
विभिन्न पदों को भरने व सृजित करने की मंजूरी : मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उप-सम्पादक के एक पद तथा आशुटंकक के चार पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में एक पद पंजीयक तथा पंचायती राज विभाग में पंचायत निरीक्षक का एक पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। बैठक में शेष छ: ज़िलों में कोषाधिकारी का एक-एक पद सृजित व भरने को भी स्वीकृति दी गई।
दाड़लाघाट में खुलेगा उप-कोषागार : मंत्रिमण्डल ने सोलन ज़िला के दाड़लाघाट में उप-कोषागार खोलने तथा कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग में पांच पद सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा मंडी तथा कुल्लू ज़िला के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए इन ज़िलों के अनेक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा ज़िला ज्वाली में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्मित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में शिमला ज़िला के रामपुर के देलठ में लोक निर्माण विभाग के नए अतिथि गृह निर्माण को मंजूरी दी। बैठक में सोलन ज़िले की अर्की तहसील के सायरी में नया पुलिस थाना खोलने तथा मंडी ज़िले के सरकाघाट तहसील के बलद्वाड़ा स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। बैठक में सरकाघाट के भदरोता में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।