नई दिल्ली, 27 फरवरी (उपमा डागा पारथ): पीएनबी घोटाले के बाद सक्रिय हुई केन्द्र सरकार ने भविष्य में ऐेसे घोटालों से बचने के लिए 50 करोड़ से अधिक के सभी (एनपीए) डूबे हुए कज़र्ों के खातों की जांच करने को कहा है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने जवाबदेही निश्चित करने व एक मुकम्मल योजना तैयार करने को कहा है। वित्तीय सेवाओं बारे सचिव राजीव कुमार ने एक ट्वीट में डाले संदेश में कहा कि सभी सरकारी बैंकों को समय रहते कदम उठाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही ऐसी खामियाें का भी पता लगाने को कहा गया है जो आगे जाकर खतरा बन सकती हैं। सचिव ने बैंकों को अपने कार्यकारी डायरैक्टर व मुख्य तकनीकी अधिकारी के साथ मिलकर ग्रुप बनाकर मौजूदा व्यवस्था की कमज़ोरी की तलाश करने को कहा ताकि ऐसे खतराें को खत्म किया जा सके।