नई दिल्ली, 10  मार्च ( भाषा) : माल एवं सेवाकर (जीएसटी)  परिषद् ने आज  एक राज्य से दूसरे राज्य में माल परिवहन के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली युक्त ई- वे बिल व्यवस्था को 1 अप्रैल से लागू करने का फैसला किया। हालांकि, कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की सरल व्यवस्था को लेकर वह कोई फैसला नहीं ले सकी, इसलिये इसकी मौजूदा व्यवस्था को ही तीन माह के लिये बढ़ा दिया गया है। उद्योग एवं व्यावसायियों के लिये जीएसटीआर-3 बी की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने जीएसटी परिषद् की आज हुई बैठक के बाद संवाददाताओं को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिटर्न फार्म के सरलीकरण को लेकर राज्यों में एकमत नहीं बन पाया। यही वजह है कि रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था को ही तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया। रिटर्न फार्म को सरल बनाने पर मंत्रियों का समूह काम करेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य दोनों ही चाहते हैं कि रिटर्न भरना सरल होना चाहिए लेकिन इसके साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि इसमें कर चोरी भी रुकनी चाहिए। इसलिये यह फैसला किया गया कि कारोबारी अपने बिक्री ब्यौरे वाली जीएसटीआर-3 बी और अंतिम बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 को ही जून तक भरते रहेंगे। जेतली ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के परिवहन के लिए 1 अप्रैल से ई- वे बिल व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा जबकि राज्यों के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। इसके लिए सभी राज्यों को चार समूहों में बांटा गया है। राज्यों के पहले समूह की घोषणा 7 अप्रैल को की जाएगी। सभी राज्यों में यह व्यवस्था 1 जून तक लागू हो जाएगी।