लोगों को सुरक्षित माहौल देने हेतु सरकार प्रतिबद्ध : बदनौर


चंडीगढ़, 20 मार्च (वार्ता) : पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह बदनौर ने आज कहा कि कैसे भी हालात हों, पंजाब सरकार लोगों को सुरक्षित माहौल देने को सरकार प्रतिबद्ध है। आज यहां विधानसभा के बजट अधिवेशन के पहले दिन राज्यपाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए भावी रोडमैप रखते हुए सीमावर्ती राज्य में कानून का राज तथा कानून व्यवस्था हर हाल में कायम रखने और किसान सहित सभी वर्गों के साथ किए चुनावी वादों को पूरा करने के प्रति वचनबद्धता जताई। बदनौर ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं और विजन को रखते हुये कहा कि पंजाब ने पहले पड़ोसी देश के हमले को झेला और लगभग एक दशक तक आतंकवाद और अब नशीले आतंकवाद के राष्ट्रीय युद्ध का सामना कर रहा है। सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भी सतत लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इन सब हालात का सामना करते हुये कांग्रेस की अमरेन्द्र सरकार हर हाल में कानून व्यवस्था कायम रखेगी और राज्य में सरगर्म अपराधियों के गिरोह से कड़ाई से निपट रही है। धार्मिक ग्रंथों की बेदअदबी तथा कुछ नेताओं की हत्या के मामलों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। चाहे जो भी हो लोगों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के प्रतिबद्ध है। बदनौर ने कहा कि राज्य में नशा खात्मे के लिए तस्करों को काबू करने और सप्लाई रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ ज़ब्त कर नशा तस्करों को जेल के सींखचों के पीछे पहुंचाया गया और नशा पीड़ितों के पुनर्वास का काम किया है। नशा तस्करों की संपत्ति ज़ब्त करने के अलावा कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के उन लोगों से निपटा गया जो तस्करों से मिले हुए थे। राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार का खात्मा तथा कामकाज में पारदर्शिता उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने नया कानून ‘द पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड एकाऊंटेबिलिटी इन डिलीवरी आफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट’ लाने का निर्णय किया है। उन्होंने पंजाब की नदियों के जल की सुरक्षा तथा संरक्षण के प्रति अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुये कहा कि राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी को किसी नॉन बेसिन वाले राज्य को देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पड़ोसी राज्यों की गैर कानूनी मांग तथा दावों के प्रति सरकार सचेत है तथा पंजाब की नदियों के पानी के संरक्षण के लिए हर संभव कानून तथा प्रशासकीय उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के जल स्रोतों तथा ऊर्जा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नदियों में जल स्तर घटने के कारण किसानों को भूजल का अधिक इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिसके चलते भूजल स्तर में तेज़ी से गिरावट आई है। सरकार हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अमल में ला रही है। राज्यपाल ने सरकार की किसानों को काफी हद तक राहत देने के वादे को पूरा करने के बारे में कहा कि लघु तथा सीमांत किसानों को मुसीबत से निकालने के लिए किसान कज़र् माफी योजना लागू की और दो लाख रुपए तक की राहत दी है। इस योजना का लाभ करीब सवा दस लाख किसानों को होगा। इसके अलावा सहकारी कृषि कज़र् की वसूली के लिए ज़मीन कुर्की नहीं किए जाने का फैसला किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि नीति लाने का निर्णय किया तथा फसल बदलीकरण को प्रोत्साहित करेगी। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि पैदावार मार्किंट एक्ट 1961 में संशोधन किया है ताकि राज्य को सिंगल यूनीफाइड व्यापारिक लाइसेंस की सुविधा दी जा सके और मंडीकरण सुनिश्चित  करने के लिये मंडियां स्थापित की जा सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को निशुल्क बिजली आपूर्ति तथा एससीबीसी और बीपीएल श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती बिजली की आपूर्ति जारी रहेगी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। इसमें 1500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त सब्सिडी शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों लगभग तीन हज़ार रियायती स्वास्थ्य केन्द्रों को बदलने की योजना बनाई है।