नई दिल्ली, 26  मार्च (भाषा) : भारतीय रेलवे वित्त निगम ( आईआरएफसी) द्वारा  भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कोजारी किये जाने वाले 5,000  करोड़ रुपये के बॉन्ड के लिये सरकारी गारंटीदी जायेगी । वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया,॑  वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में आईआरएफसी बॉन्ड के लिए5,000  करोड़ की सरकारी गारंटी को मंजूरी दे दी है,  जो कि एलआईसी को जारी किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि यह कदम रेल मंत्रालय द्वारा परियोजनाएं शुरू करने के लिए उधार ली गई राशि के प्रवाह को कम करेगा।  रेल मंत्रालय ने11  मार्च2015  को एलआईसी के साथ करार किया था जिसके तहत बीमा कंपनी 2015  से2019  के बीच निर्धारित परियोजनाओं के लिए1.50  लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता करनी होगी। इसके अनुसार,  एलआईसी को30  साल की अवधि के बॉन्ड जारी करके आईआरएफसी पूंजी जुटा रहा है और वह इस पूंजी को परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय को देगा।  हालांकि, बयान में कहा गया है कि इरडा के दिशा- निर्देशों के अनुसार जोखिम की कम सीमा के कारण एलआईसी एक तय सीमा से अधिक आईआरएफसी बॉन्ड नहीं ले( सब्सक्राइब)  सकता है। इसी जोखिम सीमा को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी गारंटीकी  मंजूरी दे दी है ताकि इरडा के दिशानिर्देशों के तहत एलआईसी बिना किसी सीमा के सरकारी गारंटी वाले बॉन्डों की सदस्यता ले सके।