चंडीगढ़, 2 अप्रैल (विक्रमजीत सिंह मान) : पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ की अगुवाई में आज कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधिमण्डल पंजाब के राज्यपाल श्री वी.पी. सिंह बदनौर को मिला। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा राज्यपाल को एक मांग पत्र देकर एस.सी./एस.टी. एक्ट की मूल भावना को कमज़ोर करने की केन्द्र सरकार की कोशिशों को रोकने की मांग की गई। इसके बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा जानबूझ कर एस.सी./एस.टी. एक्ट की रक्षा के लिए सही ढंग के साथ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की गई, जिसके चलते मूल एक्ट की भावना कमज़ोर हुई है और इस सम्बन्धी कानून व्यर्थ हो कर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार सही ढंग के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस केस में अपना पक्ष रखती तो ऐसा नहीं था हो सकता। जाखड़ ने कहा कि इस व्यवहार के साथ केन्द्र की मोदी सरकार का एस.सी./एस.टी. विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों का इस सरकार का इतिहास सिद्ध करता है कि यह सरकार जानबूझ कर ऐसा करती है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को लताड़ा जा सके। इस मौके पर जाखड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने एस.सी./एस.टी. बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम के लिए इस वर्ष के बजट में गत वर्ष की अपेक्षा 10 फीसदी की कटौती करके एस.सी. भाईचारों सम्बन्धी अपनी नीति और नीयत देश के लोगों के समक्ष रख दी है। जाखड़ ने कहा कि इसी तरह रोज़ी रोटी कमाने इराक गए लोग केन्द्र सरकार की नकामयाबी के कारण ही अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि सुखपाल सिंह खैहरा केजरीवाल की माफी के साथ सहमत नहीं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। कांग्रेसी नेताओं के प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से मांग की कि उनकी अपील राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए। प्रतिनिधिमण्डल में जाखड़ के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री स. तृप्त राजेन्द्र सिंह बाजवा, श्रीमती अरुणा चौधरी, स. साधू सिंह धर्मसोत, एस.सी.सैल के चेयरमैन और विधायक राज कुमार चब्बेवाल, विधायक स. नवतेज सिंह चीमा, स. बलबीर सिंह सिद्धू, स. प्रगट सिंह, राज कुमार वेरका, पवन आदिया, अमित विज, स. बरिन्द्रजीत सिंह पाहड़ा भी शामिल थे।