चंडीगढ़, 5 मई (विक्रमजीत सिंह मान) : सरकारी ज़मीनों की देखरेख के लिए सरकार द्वारा बनाई कैबिनेट सब कमेटी ने प्रदेश के समूह सरकारी विभागों/बोर्ड/कार्पोरेशनों से अपनी-अपनी संबंधित सरकारी ज़मीनों का रिकार्ड मांग लिया है। कमेटी ने जस्टिस एस.एस. सारों व पूर्व डी.जी.पी. चंद्रशेखर की शमूलियत वाली विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को लेकर विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का फैसला भी किया है, जो सब कमेटी को अपनी राय देगी। इस बात का खुलासा कमेटी के प्रमुख व स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध ने आज हुई कमेटी की बैठक के उपरांत किया। बैठक में पूर्व डी.जी.पी. चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि पूरे पंजाब में 5 से 6 लाख एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि मोहाली ज़िले के 15 गांवों में कुल 2585 एकड़ में से 2435 एकड़ भूमि कब्ज़े हुए हैं। माजरी पिंड में 128 एकड़ में से 90 एकड़, पालमपुर में 20 में से 20 एकड़, कंसाला में 95 में से 94 एकड़, पड़ौल में 318 में से 299 एकड़, सियालबा में 16 में से 16 एकड़, दुलबान खद्दरी में 945 में से 945 एकड़, होशियारपुर में 177 में से 177 एकड़, धसकोरा कलां में 84 में से 84 एकड़, धकोरा खुर्द में 15 में से 15 एकड़, चांदपुर में 86 में से 86 एकड़, मुल्लांपुर गरीबदास में 5 में से 5 एकड़, फिरोज़पुर में 23 में से 23 एकड़, नाडा में 307 में से 307 एकड़, महमूदपुर में 14 में से 14 एकड़ व भांखरपुर में 352 में से 259 एकड़ पर कब्ज़ा है। इसी प्रकार जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई, जिनकी रिपोर्ट में पूर्व डी.जी.पी. चंद्रशेखर द्वारा किये खुलासों की भी पुष्टि हुई है। दो अन्य गांवों का विवरण देते हुए बताया कि करौड़ा गांव में 22 हज़ार कनाल व नाडा में 16113 कनाल भूमि खुर्द बुर्द की जा रही है। सिद्ध ने कहा कि अकेले मोहाली ज़िले की कब्ज़े नीचे सरकारी भूमि की कीमत 2 लाख एकड़ रुपए से अधिक है व पंजाब की सभी कब्ज़े के अन्तर्गत सरकारी भूमि छुड़वाने के साथ पंजाब आर्थिक तौर पर खुशहाल हो सकता है। सिद्ध  ने कहा कि कमेटी का कितनी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा है, कितनी लिटीगेशन अधीन है व कितनी ज़मीन खाली पड़ी है, संबंधी रिकार्ड भी मांगा है। इसके अलावा कई विभागों की ज़मीन का रिकार्ड राजस्व विभाग के रिकार्ड के साथ मेल नहीं खा रहा, जिसको दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में पूर्व डी.जी.पी. चंद्रशेखर, गोवंश सेवा सदन के प्रधान  जोगिन्द्र पाल, सभी 10 नगर निगमों के मेयर के अलावा विभिन्न विभागों का एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा। बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री तृप्त राजिन्द्र सिंह बाजवा, राजस्व व पुनर्वास मंत्री सुखविन्द्र सिंह सुख सरकारिया, रैविन्यू कमिशन पंजाब के चेयरमैन जस्टिस एस.एस. सारों, पूर्व डी.जी.पी. चंद्रशेखर, अतिरिक्त सचिव कम वित्त कमिश्नर राजस्व विन्नी महाजन, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय ए. वेणू  प्रसाद, प्रमुख सचिव जल स्रोत प्रबंधन जसपाल सिंह, स. सिद्ध के सलाहकार अंगद सिंह सोही भी उपस्थित थे।