चंडीगढ़, 6 मई (पठानिया) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने की वजह से हुए तनाव के प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था कायम बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि तनाव की स्थिति पर अधिकारी लगातार अपनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संस्थाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के लिए एतराज उठाया था। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढऩे पर लोगों द्वारा एतराज किया जाता है जिस पर सावधानी रखनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि नमाज धार्मिक स्थान, जैसे कि मस्जिद या ईदगाह या उनके निजी स्थान पर अदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नमाज उचित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। रावी नदी में देश के हिस्से का पानी जो पाकिस्तान में बहकर जा रहा है, उसके सदुपयोग और प्रबंधन के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्य पानी का संकट झेल रहे हैं और हमारे देश की विभिन्न नदियों का भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में चला जाता है, इसलिए हमें इस पानी को रोकने का प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज यहां पत्रकार सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने पत्रकारों को प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि उनके विदेश दौरे से लौटने तक पंजाब के मुख्यमंत्री से पत्र का उत्तर आ जाएगा। उन्होंने बताया कि रावी के पानी को रोकने के लिए हमारे द्वारा कदम उठाया गया है और इसमें सभी का लाभ है, फिर भी हो सकेगा तो केन्द्र सरकार को भी इसमें कदम उठाने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने एक पत्रकार को उत्तर देते हुए कहा कि समय-समय पर काल और परिस्थितियां बदल जाती हैं और आज के दिन पानी आवश्यकता सभी की है।  मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार ‘‘हमारे राज्यों में पानी का संकट के संबंध में रिपोर्टे आई हैं और हरियाणा व पंजाब के कई खंडों में पानी का स्तर गिर रहा है और इस कारण से कृषि के क्षेत्र में लगे मेहनतकश किसानों को दिक्कत का सामना हो रहा है। पत्र के अनुसार उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है कि दोनों राज्यों को परस्पर सहयोग करके रावी के व्यर्थ में बहकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकेंगे। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस कार्य के लिए अपने राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे।