नई दिल्ली, 17 मई (भाषा) : छह गैर भाजपा शासित राज्यों ने आज 15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों को लेकर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का दरवाज़ा खटखटाया।  केंद्र द्वारा जुटाए गए करों में राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर इन राज्यों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। इन राज्यों का आरोप है कि इसमें संघीय सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है और साथ ही यह संविधान का अनुपालन नहीं करता। ज्ञापन पर आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों तथा वित्त मंत्रियों के हस्ताक्षर हैं। इन राज्यों ने 15वें वित्त आयोग के विषय और शर्तों (टीओआर) का विरोध करते हुए कहा है कि ये संघीय सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं।