नई दिल्ली, 24 मई (जगतार सिंह) : पंजाब के प्रदूषित हो रहे दरियाई पानी मामले संबंधी सुनवाई करते हुए नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने केन्द्र, पंजाब व राजस्थान सरकार सहित अन्यों को 17 जुलाई का नोटिस जारी करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) व पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) को प्रदूषित ब्यास, सतलुज, बुड्ढा नाला के सैंपल लेने व 6 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। एन.जी.टी. द्वारा चड्ढा व राणा शूगज़र् मिलों के अलावा जालन्धर स लुधियाना नगर निगम को भी नोटिस जारी किया गया है। आज मामले की सुनवाई दौरान वकीलों में काफी बहस भी हुई तथा सरकार के वकीलों द्वारा बाहर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब में शाहकोट उपचुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के मद्देनज़र  आप के नेताओं द्वारा जानबूझ कर मुद्दे को उछाला जा रहा है। शिकायतकर्ता सुखपाल सिंह खैहरा (नेता विरोधी गुट) ने जहां एन.जी.टी. में हुई कार्रवाई के लिए संतुष्टि जताई वहीं पंजाब सरकार पर गलत तरीके से अपना पक्ष रखने का आरोप लगाया। विधायक एच.एस. फूलका ने कहा कि पंजाब गंदे हो रहे दरियाई पानी कारण जीव-जन्तु मर रहे हैं व मानवीय स्वास्थ्य को नुक्सान हो रहा, परन्तु पंजाब सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। फूलका ने कहा कि सरकारी वकीलों ने कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी जानबूझ कर इस मुद्दे को बड़ा बना रही है ताकि आगामी शाहकोट उपचुनाव में लाभ लिया जाए, परन्तु उलटा एन.जी.टी. ने पंजाब सरकार के वकील को फटकार लगाई व कहा कि इतना संजीदगी भरा मुद्दा है जिससे आप बच नहीं सकते।