भोपाल / मंदसौर / चंडीगढ़ , 1 जून (भाषा) : कई राज्यों में प्रदर्शनरत किसानों ने आज सब्ज़ियों, दूध और अन्य कृषि उत्पादों को सड़कों पर फेंक दिया और शहरों में इन पदार्थों की आपूर्ति रोक दी। किसानों ने ऋण माफी और फसलों के उचित मूल्य की मांग को लेकर दबाव डालने के लिए शुरू किए गए 10 दिन के अपने आंदोलन के तहत ऐसा किया। किसान संगठनों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मंडियों और थोक बाज़ारों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है जिससे सामानों की किल्लत और मूल्यवृद्धि की आशंका पैदा हो गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ (आरकेएमएम) के संयोजक शिवकुमार शर्मा ने भोपाल में संवाददाताओं को बताया कि 22 राज्यों में ‘गांव बंद’ आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस मध्य प्रदेश के मंदसौर में कड़ी सतर्कता बरत रही है। पिछले साल 6 जून को किसानों के प्रदर्शन के दौरान यहां पुलिस गोलीबारी में छह कृषकों की मौत हो गई थी। शर्मा ने कहा कि किसानों से दूध सहित उनके कृषि उत्पादों को बेचने के लिए शहर नहीं आने को कहा गया है।’’ उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के आखिरी दिन यानी 10 जून को भारत बंद का आयोजन किया जाएगा। पड़ोसी नीमच ज़िले में भी बाज़ार बंद रहे। मंदसौर के एसपी ने कहा कि ज़िले में अब तक किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) की पांच कंपनियां ज़िले में नज़र रख रही हैं। किसान एकता मंच और राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर तले 1 से 10 जून तक आपूर्ति रोकने का फैसला किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने दावा किया कि पंजाब और अन्य राज्यों में किसानों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने दावा किया पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी किसान अपने उत्पादों की बिक्री शहरों में नहीं कर रहे हैं। पंजाब में कुछ स्थानों पर किसानों ने विरोधस्वरूप सब्ज़ियों और दूध को सड़कों पर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन के प्रदर्शन के दौरान किसान अपने गांवों में रहेंगे और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए शहर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि वे गांवों में अपने उत्पाद बेच सकेंगे। राजेवाल ने साथ ही कहा कि प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण रहे हैं। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कम आय, किसानों की खुदकुशी और ऋण जैसे उनके मुद्दों के समाधान में नाकाम रही है। राजेवाल ने कहा कि हम न्यूनतम आय गारंटी योजना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और किसानों के रिण को माफ करने की भी मांग करते रहे हैं।