केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले : चीनी उद्योग के लिए 8,500 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी

नई दिल्ली, 6 जून (भाषा/ उपमा डागा पारथ) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज चीनी उद्योग के लिए 8,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी इसमें मिलों को एथनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सस्ते ऋण की 4,500 करोड़ रुपए की सुविधा तथा चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की योजना भी शामिल है। बफर स्टाक बनने से चीनी उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण इस समय आपूर्ति की बाढ़ की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और मिलें किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान करने की बेहतर स्थिति में होंगी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के इन निर्णयों के तहत सरकार चीनी मिलों को एथनॉल उत्पादन की नई क्षमता खड़ी करने और वर्तमान क्षमता के विस्तार के लिए ऋण पर ब्याज सहायता के लिए 1,300 करोड़ रुपये देगी। गन्ने से निकाले जाने वाले एथनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिश्रण के लिए किया जाएगा। इससे किसानों को गन्ने का लाभदायक मूल्य दिलाने तथा पेट्रोलियम आयात भी कम करने में मदद मिलेगी।  सूत्रों ने कहा कि चीनी के बफर स्टॉक बनाने पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इस पैकेज में गन्ना किसानों को उत्पादन आधारित सीधे के भुगतान की योजना के लिए 1,540 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण डाक सेवकों के मूल वेतन को बढ़ा कर 14,500 रुपये प्रति तक करने की आज मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के वेतन भत्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, ‘ग्रामीण डाक सेवक जिन्हें 2,295 रुपये प्रति माह की दर से मूल वेतन मिल रहा था उन्हें 10000 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। जिनका वेतन 2,775 रुपए पा रहे थे उनका वेतन 12,500 रुपये हो जाएगा।’ इसी तरह जिन ग्रामीण सेवकों को 4,115 रुपए मिल रहे थे उन्हें 14,500 रुपये प्रति माह का मूल वेतन मिलेगा। मंत्री ने कहा कि संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे। सरकार ने ऑफ-ग्रिड सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम जारी रखने को मंजूरी दी : सरकार ने ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर फोटो वोल्टिक (पीवी) अनुप्रयोग कार्यक्रम के चरण -3 को जारी रखने को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2020 तक अतिरिक्त 118 एमडब्ल्यूपी (मेगा वाट पीक) ऑफ-ग्रिड सौर पीवी क्षमता हासिल करने के लिए ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम के तीसरे चरण को लागू किए जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इलाहाबाद में गंगा नदी पर 6-लेन पुल के निर्माण को सरकार की मंजूरी  : केंद्र सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा नदी पर 10 किलोमीटर लंबा पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नए पुल के निर्माण में 1,948 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘सीसीईए ने ... इलाहाबाद के फाफामऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर गंगा नदी के ऊपर 9.9 किलोमीटर लंबा 6- लेन पुल बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है, इस पर 1,948.25 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।’ इस परियोजना के दिसम्बर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।