जालन्धर, 7 जून (शिव) : राज्य में उद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने और सुविधाओं में वृद्धि करते हुए पंजाब सरकार द्वारा आज ‘बिजनस फर्स्ट पोर्टल’ को जारी किया गया। यह आनलाईन पोर्टल उद्योगपतियों को उद्योगों के लिए पूंजी निवेश सहित प्रत्येक तरह की प्रवानगी लेने के लिए एक प्लेटफार्म पर सुविधा प्रदान करेगा। उद्योगपतियों को संबोधित करते उद्योग व व्यापार मंत्री श्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की योग्य अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा नई उद्योग नीति के तहत राज्य के उद्योगपतियों को साज़गार माहौल प्रदान करने का फैसला लिया गया है व हर दो माह बाद 300 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्रदेश भर में वैट रिफंड के सभी मामलों को दिसम्बर 2018 तक निपटाए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंधी वित्त  विभाग द्वारा भी मंजूरी दी जा चुकी है। श्री अरोड़ा ने यह भी जानकारी दी कि नई औद्योगिक नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और अगले 15 दिनों तक इसको लागू कर दिया जाएगा। छोटे उद्योगों की सुविधा के लिए उठाए कदमों के बारे में जानकारी देते उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई गईं ज़िला स्तरीय कमेटियों द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि वाले उद्योगों को प्रवानगी देने का क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल द्वारा अन्य विभागों से संबंधित मंजूरी भी दी जाएंगी। इस अवसर पर लोकसभा सदस्य चौधरी संतोख सिंह ने भी सम्बोधित किया जबकि इस अवसर पर डायरैक्टर उद्योग श्री डी.पी. एस खरबंदा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 22 ऐसे औद्योगिक कलस्टरों की पहचान की गई जिनको विकसित किया जाएगा। इस मौके पर विधायक चौधरी सुरेन्द्र सिंह, सुशील रिंकू, हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया, अवतार सिंह जूनियर, राजेन्द्र बेरी, ज़िला कांग्रेस देहाती के प्रधान दलजीत सिंह आहलूवालिया, अशोक गुप्ता, प्रमुख सचिव उद्योग आर.के.वर्मा, डिप्टी कमिश्नर जालन्धर श्री वरिन्द्र कुमार शर्मा के अतिरिक्त अन्य भी उपस्थित थे।