नई दिल्ली, 20 जून (भाषा/ उपमा डागा पारथ) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के किसानों से संवाद करते हुए कृषि क्षेत्र का बजट दोगुना कर 2.12 लाख करोड़ रुपये करने सहित क्षेत्र में अपनी सरकार के अभूतपूर्व कार्यों का ब्यौरा पेश किया। मोदी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रही है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 600 से अधिक ज़िलों के किसानों से बातचीत करते हुए बुवाई से लेकर उत्पादों के बाज़ार में पहुंचने तक में किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को गिनाया उन्होंने कहा कि सरकार सघन एवं संतुलित नीति के जरिये किसानों की आय बढ़ाने के लिए गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक, पानी तथा बिजली आदि मुहैया कराने पर ध्यान दे रही है।  उन्होंने कहा कि कृषि आय बढ़ाने के लिए सरकारी नीति में चार बड़े कदम ‘लागत खर्च में कटौती, फसलों की उचित कीमत, उत्पादों को खराब होने से बचाना तथा आय के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना’ उठाये गये। उन्होंने कहा कि 2018-19 के बजट में किसानों को उनकी लागत के 150 प्रतिशत के समतुल्य कीमत दिलाने के लिए कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पांच साल में कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 1.21 करोड़ रुपये था। इसे 2014-19 के दौरान बढ़ाकर 2.12 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया, जो कि लगभग दोगुना है। इससे किसानों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखती है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-नाम शुरू किया गया है जिससे बिचौलियों को दूर किया जा सका है।   सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दे रही है। नई फसल बीमा योजना के बारे में बातें करते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी योजना में किसानों को दावे पर पैसे नहीं मिल पा रहे थे। हमने प्रीमियम कम किया और बीमा सुरक्षा का दायरा विस्तृत किया। उन्होंने कहा कि इससे बीमा का दायरा 60-65 प्रतिशत बढ़ा है।