संगरूर, 23 जून (धीरज पशौरिया): पंजाब में विभिन्न प्रोजैक्टों के लिए काटे गए वृक्षों की भरपाई के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर स्थापित किए गए शिविर फंडज़ की पंजाब वन विभाग द्वारा किए गए दुरुपयोग संबंधी प्रधानमंत्री कार्यालय को की गई शिकायत पांच माह गुजर जाने पर भी वहां भी धूल फांक रही है। वातावरण प्रेमी डा. अमनदीप अग्रवाल जिन्होंने 23 जनवरी 2018 को इस संबंधी प्रधानमंत्री भारत सरकार के कार्यालय को इस संबंधी शिकायत की थी का कहना है कि नियमों अनुसार तीन माह में शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए परन्तु पांच माह गुजर जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि शिविरों तहत लाखों रुपए पंजाब में वृक्षा काटने की जगह नए पौधे लगाने के लिए रखे गए थे परंतु पंजाब जंगलात विभाग ने जुलाई 2016 से अगस्त 2017 तक इन काटे वृक्षों संबंधी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहे केसों पर वकीलों की फीस के तौर पर 86 लाख रुपए खर्च दिया ताकि वृक्षों की कटाई को जायज़ ठहराया जा सके। डा. अमनदीप ने इस संबंधी ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की थी।