चंडीगढ़, 23 जून (अ.स.): जोधपुर जेल के नज़रबंद सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के साथ मुलाकात की जिस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि मुआवज़ा राशि देने के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की याचिका वापस करवाने के लिए प्रदेश सरकार हरसम्भव प्रयास करेगी। इस प्रतिनिधिमंडल में जून, 1984 के ‘आप्रेशन ब्ल्यू स्टार’ के बाद गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में नज़रबंद सिख शामिल थे। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रदेश सकार द्वारा केन्द्र सरकार के पास इस मसले की पैरवी की जा रही है। गत वर्ष अप्रैल माह में अमृतसर की ज़िला एवं सत्र अदालत द्वारा नज़रबंद सिखों को मुआवज़े देने के दिए आदेश के विरुद्ध केन्द्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत करवाया कि उन्होंने इस संबंध में पहले ही केन्द्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने बताया कि उन्होंने केन्द्र सरकार को अदालत द्वारा तय की मुआवज़े की 4.5 करोड़ रुपए की आधी राशि का भुगतान बिना किसी देरी से करने की अपील की है।