भारत दुनिया के उन कुछ गिने-चुने खुशनसीब देशों में से है जिसे कुदरत से बारिश का भरपूर तोहफा मिला हुआ है। हमारे यहां जितनी बारिश होती है, यूरोप के करीब 20 देशों में मिलकर भी उतनी बारिश नहीं होती। बावजूद इसके हम धीरे-धीरे जल संकट के दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं, तो उसकी हमारी कुछ अपनी वजहें हैं और कुछ पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग की देन है।
दरअसल हमारे यहां सालभर में जितनी बारिश होती है, उस बारिश का 80 फीसदी तक हिस्सा महज 90 दिन के अंदर गिर जाता है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा 1,170 मिमी. होती है। लेकिन करीब 90 फीसदी बारिश का पानी बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। क्योंकि जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 80 फीसदी बारिश 3 महीने के अंदर होती है और उन 3 महीनों में भी करीब 90 फीसदी बारिश सिर्फ  20 से 30 घंटों के दौरान होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी तीव्रता और कितनी बेलगाम ढंग से होती होगी?
एक ज़माने में उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर खाल-चाल यानी छोटे-छोटे तालाबनुमा गड्ढे हुआ करते थे। इन गड्ढों में बारिश का पानी सहेजा जाता था जो न सिर्फ  कई महीने तक इंसानों और जानवरों के काम आता था बल्कि इस सहेजे गये पानी से धरती रिचार्ज होती थी जिस कारण बारिश के बाद यही रिचार्ज हुआ पानी झरनों और छोटी-छोटी बाबड़ियों या खड्डों में रिसकर इकट्ठा होने लगता था, जो जानवरों और इंसानों दोनों के काम आता था। दरअसल यही पानी पूरे साल जल की पूर्ति करता था। यही पानी स्थानीय लोगों को पूरे साल हासिल होता था। इससे लोग अपनी प्यास भी बुझाते थे और धरती की प्यास भी इससे बुझती थी।  उत्तराखंड में औसतन 1580 मिमी. बारिश होती है लेकिन पुराने जल प्रबंधन को भुला दिये जाने के कारण आज करीब-करीब पूरा उत्तराखंड जल समस्या से त्राहि-त्राहि कर रहा है। करीब 17,000 से ज्यादा गांवों और मौजरों में पानी का भयानक संकट इस भुला दी गई पुरानी तकनीक के कारण पैदा हुआ है। लेकिन अकेले उत्तराखंड की क्यों कहें, आज देश का 90 फीसदी क्षेत्र या तो जल की कमी से परेशान है या साल के कुछ महीनों में जल की कटौती से दो चार रहता है। जबकि भारत में जल प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था ईसा के लगभग 300 वर्ष पूर्व से मौजूद है। उस समय भी कच्छ और बलूचिस्तान में बांध मौजूद थे, लोग इन्हें स्थानीय संसाधनों से बनाना भी जानते थे और बांध बनाकर रोके गये पानी का उचित उपयोग भी जानते थे। 
लेकिन धीरे-धीरे हमने ये तमाम चीजें भुला दीं।  भारत सरकार और विभिन्न प्रदेश सरकारों ने अब फिर से जल प्रबंधन की उन पुरानी तकनीकों की तरफ  लौटने का मन बनाया है, जिससे उम्मीद है कि अगले 5 से 8 साल के भीतर हम आज के मुकाबले 10 से 15 फीसदी ज्यादा पानी समुद्र में जाने से बचा सकेंगे। इससे हमारी दैनिक जरूरतें पूरी होने में तो आसानी होगी ही, साथ ही धरती के अंदर की सूखती हुई जलधारा भी हरी होगी जिससे देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा।