लंदन, 5 जुलाई (भाषा) : ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय  ने शराब कारोबारी विजय माल्या से बकाए की वसूली का प्रयास कर रहे भारत के 13 बैंकों के गठजोड़ के पक्ष में निर्णय लागू कराने के लिए प्रवर्तन का आदेश जारी किया है। माल्या पर बैंकों के साथ  कर्ज में 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है और वह अपने को भारत को सौंपे जाने की भारतीय एजैंसियों की ओर से दाखिल अर्जी का विरोध कर रहे हैं। इस आदेश के तहत ब्रिटेन उच्च न्यायालय के प्रवर्तन अधिकारी को माल्या (62) की लंदन के पास हर्टफोर्डशायर में संपत्तियों में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके तहत अधिकारी और उसके एजेंट को ब्रिटेन के वेलविन इलाके में तेविन नामक स्थान पर लेडीवॉक और ब्रैंबल लॉज में उनके ठिकानों में प्रवेश की अनुमति होगी। माल्या इस समय व हीं पर रह रहे हैं। एजेंटों को बल प्रयोग का भी अधिकार होगा। हालांकि, यह प्रवेश का निर्देश नहीं है। इसका मतलब है कि बैंकों के लिए यह एक साधन है जिसका इस्तेमाल वे करीब 1.14 अरब पाऊंड की वसूली के लिए कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय का प्रवर्तन अधिकार या उसके तहत कोई प्रवर्तन एजेंट जरूरी होने पर संपत्ति में प्रवेश के लिए पर्याप्त बल का इस्तेमाल कर सकते हैं।