नई दिल्ली, 03 अगस्त - गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम के एनआरसी विवाद पर राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 30 जुलाई को आया ड्राफ्ट अंतिम नहीं है और जो लोग सूची में आने से रह गये हैं उन्हें फिर मौका प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और विभिन्न दस्तावेजों की गहन पड़ताल के बाद ही किसी व्यक्ति का नाम इस सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ना कोई भेदभाव किया गया है और ना ही आगे कोई भेदभाव किया जायेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और असम सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि तय समयसीमा में भारतीय नागरिकों के नाम एनआरसी में शामिल किये जाएं। गृहमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक रूप से भय का माहौल पैदा किया जा रहा है और साम्प्रदायिक रूप से माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।