वाशिंगटन, 23 सितम्बर (भाषा) : ट्रम्प प्रशासन ने ऐसे नए नियम तैयार किए हैं जिनके तहत उन प्रवासियों को ग्रीन कार्ड देने से इन्कार किया जा सकता है जिन्होंने भोजन और नकद सहायता सहित अन्य प्रकार की सरकारी सहायता का लाभ उठाया है अथवा जो इनका लाभ उठा सकते हैं। इस नए नियम से अमरीका में रह रहे हज़ारों भारतीय बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। गृह सुरक्षा मंत्री ने इन प्रस्तावित नियमों पर 21 सितम्बर को हस्ताक्षर किए हैं और इसे मंत्रालय (डीएचएस) की वेबसाइट पर डाला गया है। वहीं सिलिकॉन वैली स्थित टेक-इंडस्ट्री और नेताओं ने इसकी आलोचना की है। नियम के मुताबिक ऐसे प्रवासी जो अपनी स्थिति अथवा वीज़ा में बदलाव कराना चाहते हैं अथवा जिन्होंने आने के लिए आवेदन दिया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी वक्त सरकारी सहायता नहीं लेंगे। प्रवासियों पर ऐसा निर्णय उस वक्त आया है जब ट्रम्प प्रशासन ने कुछ दिन पहले एक संघीय अदालत को बताया है कि वह एच-4 वीज़ा धारकों के वर्क परमिट को रद्द करने पर अगले तीन माह के अंदर कोई निर्णय ले लेगा। इस नीति का सर्वाधिक लाभ भारतीय अमरीकी समुदाय के लोगों को मिला है। ओबामा काल के इस नियम के हटने से सबसे ज्यादा असर भारतीय महिलाओं पर पड़ेगा। डीएचएस ने प्रस्ताव दिया है कि सभी प्रवासी जो रुकने के समय को बढ़ाना चाहते हैं अथवा स्थिति में बदलाव चाहते हैं उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने सरकारी सहायता का लाभ न तो उठाया है, न ही उठा रहे हैं और न ही आगे उठाएंगे। गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टजेन नीलसेन ने कहा,‘लंबे समय से चले आ रहे संघीय कानून के तहत अमरीका में प्रवास की इच्छा रखने वालों को यह दिखाना होता है कि वे आर्थिक रूप से सक्षम है।’ उन्होंने कहा,‘मंत्रालय नियम निर्माण में पारदर्शिता बरतने की अपनी ज़िम्मेदारियों को गंभीरतापूर्वक लेता है और प्रस्तावित नियम पर लोगों की प्रतिक्रिया का स्वागत करता है।’