प्रदूषण मामले में दिल्ली सरकार को 50 करोड़ का जुर्माना


नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (वार्ता, उपमा डागा पारथ) : राष्ट्रीय हरित  प्राधिकरण (एनजीटी) ने राजधानी के आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली स्टील इकाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार पर मंगलवार को 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
प्राधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय खंडपीठ ने  दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह औद्योगिक गातिविधियों की प्रतिबंधित सूची में शामिल ऐसी सभी इकाइयों को  तत्काल र्प्रभाव से बंद करने की दिशा में कदम उठाए। खंडपीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह तीन सदस्यीय समिति का गठन करे जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि इन इकाइयों  को अनुमति देने के लिए कौन जिम्मेदार हैं और यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर ये क्यों  क्रियाशील थी। एनजीटी ने  दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए।