चंडीगढ़, 17 अक्तूबर (अ.स.) : पंजाब, यूनिवर्सल हैल्थ अधीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने वाला पहला राज्य बन गया है जिस अधीन राज्य के 43 लाख योग्य परिवारों का प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा किया जायेगा। आज पंजाब सरकार द्वारा 14.96 लाख परिवारों को ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार से समझौता भी किया गया। इस समझौते से कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब के लोगों से चुनाव के दौरान किया गया वायदा भी पूरा हो गया। मुख्य पंजाब कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इसको ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस योजना से हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया होंगी। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि 3 अक्तूबर को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही भगत पूरन सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया गया। जिससे अब राज्य के योग्य 43 लाख परिवारों को 50 हज़ार प्रति वर्ष की जगह पर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। वहीं भगत पूरन सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना को 31 अक्तूबर 2018 से बढ़ा कर 31 दिसंबर 2018 तक करने का भी फैसला लिया गया। 
आज यह समझौता मुख्यमंत्री पंजाब की मौजुदगी में पंजाब सरकार द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा और सीईयो आयुष्मान भारत, डा. इन्दु भूषण के बीच किया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सामर्थ्य और कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु जल्द ही पंजाब सरकार द्वारा इस तरह के और कदम भी उठाए जाएंगे जिससे राज्य के नागरिकों को समय पर मानक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें। उन्होंने माँग करते हुए कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात से इस योजना को लागू करे। यादा जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार अपने खर्च पर चला रही राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन 28.20 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रही है जिसमें नीले कार्ड, जे -फार्म, निर्माण श्रमिक, छोटे व्यापारियों के परिवार शामिल हैं। जबकि अब स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन कुल 43.16 लाख परिवारों को कवर किया जायेगा, जिसमें भगत पूरन सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन आने वाले 20.30 लाख नीले कार्ड वाले परिवार भी शामिल हैं। इस स्कीम की शुरुआत 1 जनवरी, 2019 को होगी जिसमें 2011 सामाजिक आर्थिक जाति गणना के अनुसार 14.96 लाख परिवारों को योग्य माना गया है। इस अवसर पर अन्य के अलावा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, डिप्टी सीईओ आयुष्मान डा. दिनेश अरोड़ा, मिशन डायरैक्टर, एनएचएम अमित कुमार और चेयरमैन पंजाब हैल्थ सिस्टम कार्पोरेशन अमरदीप सिंह चीमा भी उपस्थित थे।