कोलंबो, 10 नवम्बर (भाषा) : श्रीलंका के अपदस्थ प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा संसद को भंग किए जाने को अवैध करार देते हुए कहा है कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ने जनवरी में मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। पार्टी ने एक बयान में कहा कि कानून का शासन तथा निरंकुश कदमों से संविधान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पार्टी अदालतों से हस्तक्षेप का अनुरोध करेगी। पूर्व वित्त मंत्री और यूएनपी नेता मंगला समरवीरा ने कहा कि सिरिसेना के उभरते अत्याचार का अदालतों में, संसद में और चुनाव में मुकाबला किया जाएगा। सिरिसेना ने 26 अक्तूबर को विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था और शुक्रवार को उन्होंने पांच जनवरी को चुनाव कराने की घोषणा की।