अमृतसर, 16 नवम्बर (सुरिन्द्र कोछड़) : भारतीय कश्मीर के क्षेत्र पीओके (पाकिस्तान ओकूपाइड कश्मीर) पर कब्ज़ा कर बैठे पाकिस्तान सरकार अब गिलगित-बालिटस्तान इलाके में पांचवें राज्य के तौर पर घोषित करने की योजना बना रहा है, जिसके चलते पाक सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के तौर पर जाने जाते जम्मू-कश्मीर इलाके गिलगित-बालिटस्तान की कानूनी स्थिति की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इलाके के संवैधानिक और प्रशासकीय सुधारों के लिए गठित की गई है और यह इस क्षेत्र को अर्जी राज्य का दर्जा कैसे दिया जाए, बारे में भी सुझाव देगी। प्राप्त जानकारी  के अनुसार पाकिस्तान सरकार द्वारा इस 10 सदस्यीय कमेटी का गठन चीफ जस्टिस मीयां साकिब मिसार के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बैंच के अक्तूबर महीने में जारी आदेश के मद्देनज़र किया गया। यहां यह भी वर्णनीय है कि उक्त जजों के बैंच के एक सदस्य ने इस तथ्य पर हैरानी व्यक्त की कि यदि भारत अपने संविधान की धारा 370 में संशोधन करके जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दे सकता है तो फिर पाकिस्तान गिलगित-बालिटस्तान को अस्थाई प्रांतीय दर्जा क्यों नहीं दे सकता। अदालत ने यह भी कहा कि गिलगित-बालिटस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं और उनको सभी अधिकार मिलने चाहिएं। गिलगित-बालिटस्तान बार कौंसिल के उप-चेयरमैन जावेद अहमद द्वारा दायर की गई मुख्य पटीशन 32 अन्य पटीशनों की सुनवाई के उपरांत पाक सुप्रीम कोर्ट ने यह उक्त निर्देश दिए थे, पटीशनों द्वारा विवादग्रस्त क्षेत्र के संवैधानिक रूतबे को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिस पर जजों की बैंच द्वारा गिलगित-बालिटस्तान की कानूनी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए निर्देश दिए गए ताकि इस इलाके को पाकिस्तान के अन्य राज्यों के बराबर लाया जा सके। वर्णनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान के कब्ज़े वाला गिलगित-बालिटस्तान एक विवादित क्षेत्र है और भारत इसको जम्मू-कश्मीर का भाग मानता है।