चंडीगढ़, 17 नवम्बर (विक्रमजीत सिंह मान) : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य में सी.बी.आई. जांच पर किसी तरह की रोक से इन्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सी.बी.आई. को जांच से रोकने का सरकार का कोई विचार नहीं है। यह खुलासा आज मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने  ट्वीट करके किया। गत दिवस पश्चिमी बंगाल ने भी उनकी हदूद में सरकार की मंज़ूरी बिना छापेमारी करने पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय में गत दिवस से विचार-विमर्श जारी था जिस पर आज फैसला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही व कांग्रेस शासित राज्यों बारे इस मामले में फैसला कांग्रेस हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा। इस मामले में आंध्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू की सरकार द्वारा जारी किये ऐलान का पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने समर्थन करते कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। इसके पश्चात् पंजाब में भी ऐसा कदम उठाने की चर्चाओं ने ज़ोर पकड़ लिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने पंजाब राज्य का स्टैंड स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने पूरे मामले पर सरकार व कांग्रेस का पक्ष रखते कहा कि पंजाब में सी.बी.आई. को जांच से रोकने का राज्य सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है।  वर्णनीय है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापित एक्ट 1946 तहत हुआ है व आंध्रा प्रदेश ने सी.बी.आई. को उसके सीमा क्षेत्र में पड़ते मामलों की जांच करने से रोक दिया है।  इस संबंधी प्रदेश सरकार द्वारा जारी हुए नोटीफिकेशन तहत अब सी.बी.आई. को आंध्रा प्रदेश में किसी भी कार्यालय या कामकाज वाली जगह पर छापा मारने से पहले प्रदेश सरकार से इजाज़त लेनी होगी, परन्तु पंजाब सरकार ने फिलहाल मामला हाईकमान पर छोड़ दिया है। इस बारे आज चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में चंद्रबाबू नायडू ने सही फैसला लिया है, क्योंकि सी.बी.आई. ने अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर ली है परन्तु पंजाब बारे फैसला केन्द्रीय लीडरशिप ने ही करना है।