चंडीगढ़, 1 दिसम्बर (भाषा) : पंजाब सरकार राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जल नियमन एवं विकास प्राधिकरण (डब्ल्यूआरडीए) का गठन करेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शनिवार को यहां कहा गया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जल संसाधन विभाग को डब्ल्यूआरडीए गठित करने की रुखरेखा को तुरंत अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रस्तावित प्राधिकरण के पास कृषि के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए जल की आपूर्ति करने वाली सभी इकाइयों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क के लिए टैरिफ आदेश जारी करने का अधिकार होगा। मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ शनिवार को राज्य में भूजल स्थिति की समीक्षा करने वाले सिंह ने उन्हें निर्देश दिया कि डब्ल्यूआरडीए गठित करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाए, जिसकी बैठक सोमवार को होगी। प्राधिकरण संबद्ध इकाइयों और जनता का पक्ष सुनने के बाद टैरिफ तय करेगा। उसे सभी जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निर्देश और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार के पास जन हित में प्राधिकरण को निर्देश देने की शक्ति होगी।