चंडीगढ़, 3 दिसम्बर (हरकवलजीत सिंह): पंजाब मंत्रिमंडल की यहां मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करते श्री करतारपुर साहिब का गलियारा खोले जाने का स्वागत करते इसको एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि गलियारे का नींव पत्थर रखने से पंजाबियों की लम्बे समय से चली आ रही यह एक मांग पूरी हो गई है। मंत्रिमंडल द्वारा गलियारे के खोलने को मुख्य रखते श्री डेरा बाबा नानक के योजनाबद्ध विकास, सौंदर्यीकरण  व प्राथमिक ढांचे के विकास के लिए डेरा बाबा नानक विकास अथारिटी के गठन को भी हरी झंडी दे दी। मंत्रिमंडल द्वारा लुधियाना, जालन्धर व होशियारपुर आदि के उद्योगपतियों व व्यापारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को मुख्य रख कर  लुधियाना में हलवारा हवाई सेना के हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय सिविल टर्मिनल के लिए स्वीकृति दे दी ताकि इस क्षेत्र के उद्योगपतियों व व्यापारियों को हवाई उड़ानें व कारगो आदि भेजने की सुविधा मिल सके। लिए गए फैसले के अनुसार ग्रेटर लुधियाना विकास अथारिटी (गलाडा) व एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया द्वारा एक साझी कम्पनी द्वारा यह हवाई अड्डा स्थापित होगा, जिसमें गलाडा का हिस्सा 49 प्रतिशत होगा। राज्य सरकार द्वारा 135.54 एकड़ ज़मीन प्राप्त करके उक्त साझी कम्पनी को मुफ्त दी जाएगी व इस समूचे प्रोजैक्ट को 3 वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हलवारा पंजाब के केन्द्र में होने कारण यह हवाई अड्डा सभी के लिए लाभदायक हो सकेगा। मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब विधानसभा का शीतकालीन का 3 दिवसीय समारोह 13 दिसम्बर को बुलाने का फैसला लिया, जो 15 दिसम्बर तक चलेगा। इस समारोह दौरान 14 दिसम्बर को सुबह व सायं की 2 बैठकें होंगी व इन बैठकों दौरान मुख्य तौर पर वैधानिक कामकाज किया जाना है। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 20 ज़िला केन्द्रीय को-आप्रेटिव बैंकों को पंजाब स्टेट को-आप्रेटिव बैंक में शामिल करने का फैसला भी लिया गया ताकि किसानों को दिये जा रहे कर्ज़ों को और बेहतर बनाया जा सके। मंत्रिमंडल द्वारा अपने एक अन्य फैसले द्वारा राज्य में पानी के बेहतर प्रबंधन व वितरण के लिए पंजाब वाटर रिसोर्स मैनेजमैंट यह रैगुलेशन बिल 2018 को स्वीकृति दे दी जिसका उद्देश्य प्रदेश में पंजाब वाटर रैगुलेशन पर विकास अथारिटी की स्थापना करना है, जिसका एक चेयरमैन व 2 सदस्य व सलाहकार कमेटी भी होगी। यह अथारिटी पानी की सप्लाई की दरें भी तय करेगी, जिसमें घरेलू प्रयोग के लिए पानी, पीने वाला पानी, उद्योग यूनिटों द्वारा प्रयोग किया जाता पानी भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने एक और फैसला लेते पंजाब स्माल स्केल उद्योग विकास कार्पोरेशन (पी.एस.आई.डी.सी.) व पंजाब वित्त कार्पोरेशन से कर्ज़ प्राप्त करने व न मोड़ सकने वाले निवेशकों के लिए कुछ निपटारे के लिए पालिसी को भी हरी झंडी दे दी। इस नई नीति से सरकार कोई 100 करोड़ के लगभग के कर्ज़ों  की वापसी आशा रखती है।  मंत्रिमंडल द्वारा ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों के लिए 185 पद ठेके पर पूरे करने को स्वीकृति  दे दी, जिसमें 55 डाक्टर व 130 पैरामैडीकल स्टाफ से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के कर व आबकारी विभाग के ग्रुप ए के सर्विस रूलों को भी स्वीकृति दे दी। मंत्रिमंडल पुलिस विभाग में एक इंस्पैक्टर व 3 सब-इंस्पैक्टरों की खेल कोटे के पदों को भी स्वीकृति दी।