नई दिल्ली, 2 जनवरी (वार्ता): सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों -बैंक ऑफ बड़ौदा,विजया बैंक और देना बैंक-के विलय को मंजूरी दे दी है जो एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा और इस विलय से देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले इस विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी लेकिन अब सरकार ने औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके तहत विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होगा और इसके बाद विलय वाला बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक हो जाएगा। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि इस विलय से वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बैंक बनेगा। इससे बैंक का नेटवर्क बढ़ने के साथ ही कम लागत पर जमा के अतिरिक्त तीनों बैंक की सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल से उत्पादकता बढ़ने और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ेगी। वहीं कृषि, कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और मशीनरी से संबंधित छोटे उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यात कारोबारियों को भी ब्याज छूट योजना में शामिल करने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में किया है जिससे उन्हें 600 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा। बैठक में निर्यात कारोबारियों को ‘निर्यातक ब्याज छूट योजना’ में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल करने के लिए 416 उत्पादों का चयन किया गया है जो श्रम आधारित उद्योगों से संबंधित हैं। ये उत्पाद कृषि, कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और मशीनरी से संबद्ध हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि निर्यात कारोबारियों को ब्याज छूट योजना में शामिल करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इससे प्रतिस्पर्धा में इजाफा होगा और छोटे उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। निर्यात बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों को सृजन होगा।श्रमिक संघों को मान्यता देने के लिए कानून में होगा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र और राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय संस्थाओं में वास्तविक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद श्रम एवं रोज़गार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि संशोधन के जरिए संबंधित अधिनियम में श्रमिक संघों को मान्यता देने के प्रावधान शामिल किये जाएंगे।