चंडीगढ़, 16 जनवरी (ब्यूरो चीफ) : पंजाब सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के चुनाव मनोरथ पत्र में दिए गए वादों के अनुसार किसानों के कज़र् माफी की योजना के बाद अब कृषि मज़दूरों का कज़र् माफ करने का प्रस्ताव बनाया है। राज्य के कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई इस प्रस्ताव के अनुसार इस योजना का उन 2.60 लाख कृषि मज़दूरों को लाभ मिल सकेगा। जिनके द्वार सरकारी बैंकों द्वारा कज़र् प्राप्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा हालांकि पहले 50 हज़ार तक के ऐसे कृषि मज़दूरों के कज़र् माफ करने के आदेश दिए थे लेकिन पता चला है कि 50 हज़ार तक के कज़र् माफी के लिए राज्य सरकार ने लगभग 900 करोड़ रुपए खर्चना पड़ेगा जोकि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के अनुसार संभव नहीं है। कृषि विभाग द्वारा अब वित्त विभाग की राय से जो प्रस्ताव बनाया गया है, उस अनुसार कृषि मज़दूरों का 25000 तक का सहकारी बैंकों से लिया कज़र् माफ किया जाएगा और इस फैसले को अमल में लाने से राज्य के सरकारी खज़ानों पर लगभग 450 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।