श्री आनन्दपुर साहिब 24 जनवरी (मधु सूदन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कर्ज के जाल में फंसे किसानों की सहायता न करने पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा है कि यदि केंद्र ने किसानों के प्रति अपना व्यवहार न बदला तो पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएँ नहीं रुकेंगी।  पंजाब सरकार की कर्ज राहत स्कीम के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए कैप्टन  ने कहा कि राज्य अपने तौर पर किसानों को कर्ज के संकट में से नहीं निकाल सकते और इसलिए केंद्र को चाहिए कि वह किसानों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे यत्न अपर्याप्त हैं इसलिए केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ  करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को विरासत में 2.08 लाख करोड़ का कर्ज मिला था जिस कारण वह पंजाब सरकार के सीमित साधनों में से जो अधिक से अधिक हो सकता थाए वह किसानों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की माँग करते हुए कहा कि वह इस मामले पर अनेकों बार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को मिलकर माँग कर चुके हैं परन्तु वह किसानों की गंभीर स्थिति को समझने में नाकाम रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस चरण के अंतर्गत सहकारी बैंकों के 1.42 लाख किसानों को 1009 करोड़ की कज़र् राहत दी जायेगी। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के मुकम्मल होने के उपरांत चौथे चरण के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के 18000 किसानों को कज़र् राहत स्कीम अधीन कवर किया जायेगा। कैप्टन ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ  से किसानों को कर्ज़  से राहत प्रदान करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2 लाख रुपए प्रति किसान कर्ज़ राहत स्कीम की शुरुआत की गई है।  इस मौके पर जलसे को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से सहकारी बैंकों के 3.18 लाख सीमांत किसानों को 1815 करोड़ रुपए की कर्ज़ राहत स्कीम के अंतर्गत लाभ पहुँचाने के अलावा व्यापारिक बैंकों के 1.04 लाख छोटे किसानों को 1689 करोड़ की कर्ज़ राहत प्रदान की जा चुकी है। तीसरे चरण के दौरान रोपड़ जिले के कुल लाभार्थियों में से 2413 किसानों ने आज 17.74 करोड़ के कर्ज़ राहत सर्टिफिकेट प्राप्त किए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसलों के अवशेष को आग न लगाने के कारण खेत की जुताई और उसे तैयार करने में आ रहे अतिरिक्त खर्च की भरपायी के लिए कोई मुआवज़ा भी नहीं दिया। उन्होंने इस प्रोपगंडे को भी सिरे से खारिज किया कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब के किसान ज़िम्मेदार हैं।    किसानों को उनकी पिछली चार फसलों की निर्विघ्न खरीद और इस साल भी गेहूँ की सुचारू खरीद का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सीजऩ के दौरान भी उनकी फसलों की निर्विघ्न ढंग से खरीद की जाएगी। इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा के.पी. सिंह, कैबिनेट मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, जिला कांग्रेस के प्रधान बरिन्दर सिंह ढिल्लों, पूर्व विधायक लव कुमार गोलडी, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव सरवजीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव विकास गर्ग, कृषि विभाग के सचिव काहन सिंह पन्नू, रूपनगर डिवीजऩ के कमिशनर आर.के. कौशिक, तथा चंदन नड्डा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।